नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शहरातील अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे, अवैध नळ कनेक्शन यांसारख्या बाबींना लगाम लावण्यासाठी मनपा आयुक्त रमेश पवार अॅक्शन मोडवर आले असून, आता ते विभागीय अधिकार्यांचे हात बळकट करून त्यांच्यामार्फत संबंधित बेकायदेशीर बाबींना रोखणार आहेत. यामुळे यापुढे आता मनपा मुख्यालयातून केवळ परवानग्या मिळतील, त्यावर कार्यवाही मात्र विभागीय अधिकारी करतील.
मनपा आयुक्तांच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्य गोरगरीब नागरिकांची कामे वेळीच मार्गी लागतील आणि मनपाच्या महसुलातही भर पडेल. तर दुसरीकडे या निर्णयामुळे मनपा मुख्यालयातील अनेक अधिकार्यांचे लागेबांधे आणि संगनमताचे मार्ग बंद होतील. आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर पवार यांनी शहरातील सुशोभीकरण, स्वच्छता, प्रदूषणमुक्त गोदा याबरोबरच अनधिकृत आणि अतिक्रमण कमी करण्यास प्राधान्य देण्याकरिता कंबर कसली आहे. मात्र, ही सर्व कामे करण्यासाठी मनपाच्या सहाही विभागीय अधिकार्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याने त्यांना अधिक अधिकार देण्याच्या दृष्टीने आयुक्त पवार यांनी पावले उचलली आहेत. सध्या महापालिकेत परवानगी देणार्या विभाग वा अधिकार्यांमार्फतच त्या कामाची कार्यवाही होत असल्याने हा प्रकार बंद करण्यात येणार आहे. त्यामुळेच परवानगी देण्याच्या कामाचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय पवार यांनी घेतला आहे. येत्या काही दिवसांत या संदर्भातील रूपरेषा ठरवून अधिकारांची दिशा स्पष्ट केली जाणार असल्याचे आयुक्त पवार यांनी सांगितले.
शहराला बेकायदेशीर कामांपासून रोखायचे असेल तर त्यासाठी विभागीय अधिकार्यांचे हात बळकट करण्याची गरज आहे. त्यासाठी त्यांना तसे अधिकार देणे आवश्यक आहे. त्यानुसार येत्या काळात काही अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याचे प्रस्तावित आहे.
– रमेश पवार, आयुक्त, मनपा, नाशिक
फायलींचा प्रवासही होणार कमी…
मनपातील नगररचना विभागाकडून नवीन बांधकामांना परवानगी दिली जाते. ले-आऊटनुसार इमारतींचे बांधकाम न झाल्यास अशा बांधकामांवर कार्यवाहीचे अधिकार नगररचना विभागाला आहे. परंतु, संबंधित बांधकामावर हातोडा टाकण्यासाठीची फाइल नगररचनाकडून अतिक्रमण विभागाकडे सादर केली जाते. त्यानंतर कारवाई केली जाते. त्यात अनेक महिने त्या फायलींचा प्रवास चालतो. त्यानंतरही कारवाई होईल, याची शाश्वती नाही. असाच प्रकार इतरही विभागांच्या बाबतीत होतो. ही बाब लक्षात घेता यापुढे नगररचना विभागाकडे बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार, तर बांधकाम बेकायदेशीर असेल तर कारवाईचे अधिकार थेट संबंधित विभागीय अधिकार्यांना असतील.
