नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील लाभार्थ्यांना कधीकाळी घरपोच रेशन पोहोचविण्यात येत होते. पण, कालांतराने हा उपक्रम बंद पडला. पंजाबमधील आप सरकारने लाभार्थ्यांना घरपोच रेशन देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. या निर्णयाने जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या या योजनेच्या आठवणी ताज्या झाल्या.
पंजाबमध्ये एकहाती सत्ता स्थापन केल्यानंतर मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी राज्यातील लाभार्थ्यांना घरपोच रेशन देण्याची घोषणा केली. नागरिकांच्या सोयीनुसार अधिकारी हे त्यांच्या घरी धान्य पोहच करतील. मुख्यमंत्री मान यांनी घेतलेल्या निर्णयाची देशभरात चर्चा आहे. परंतु, नाशिक जिल्ह्यासाठी हा निर्णय नवा नाही. काही वर्षांपूर्वी जिल्हा प्रशासनातर्फे पुरवठा विभागाच्या मदतीने आदिवासी तालुक्यांतील लाभार्थ्यांना घरपोच धान्य उपलब्ध करून देण्यात येत होते. त्यावेळी आदिवासी बांधवांच्या सोयीनुसार अधिकारी व दुकानदार हे वाड्या-पाड्यावर जाऊन धान्य वितरित करत होते. वेळेत धान्य उपलब्ध होत असल्याने आदिवासी बांधवांमध्ये समाधानाचे वातावरण होते.
'शासकीय काम अन् सहा महिने थांब' या उक्तीप्रमाणे काही महिने ही योजना सुरळीत चालल्यानंतर ती बंद पडली. प्रशासनातील खांदेपालटानंतर नव्याने आलेल्या अधिकार्यांनी उपक्रम बासनात गुंडाळून ठेवला. दरम्यान, सध्या महिन्याकाठी रेशनसाठी लाभार्थ्यांना दुकानांचे उंबरठे झिजवावे लागताहेत. ग्रामीण भागात ही समस्या सर्वाधिक असून, दुकानांच्या हेलपाट्यांमुळे लाभार्थी अर्धाधिक होत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर पंजाब सरकारने घेतलेल्या निर्णयाने आदिवासी लाभार्थ्यांच्या आठवणींना उजाळा मिळाला आहे. पंजाब सरकाला घरपोच रेशन देणे जमते मग आपल्याकडे काय अडचण आहे, असा प्रश्न हे लाभार्थी उपस्थित करत आहेत.
