नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
चित्रपटमहर्षी दादासाहेब फाळके स्मारकाची 29 एकरची जागा कवडीमोल दरात कलादिग्दर्शक नितीन देसाई यांच्या एनडीज आर्ट वर्ल्डला देण्यात येणार असल्याची बाब समोर आली आहे. मनपाच्या मुख्य लेखापरीक्षकांनी संबंधित संस्थेकडून मनपाला मिळणारे नऊ लाख रुपये वार्षिक भाडे व उत्पन्नाच्या तीन टक्के रक्कमेसंदर्भातील प्रस्तावावरच आक्षेप घेतला आहे. या आक्षेपानंतरही मनपा प्रशासनाकडून संबंधित एनडीज आर्ट वर्ल्डला फाळके स्मारक सोपविण्याची तयारी सुरू असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेविषयी आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
महापालिकेने त्रिरश्मी लेण्यांच्या पायथ्याशी असलेल्या 29 एकर जागेत फाळके स्मारकाची उभारणी केली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या स्मारकाची झालेली दुर्दशा कोणीही रोखू शकलेले नाही. त्यामुळे मनपा नव्हे, तर खासगीकरणातून स्मारकाला पुनर्वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी प्रयत्न केले जात होते. मनपा आयुक्त कैलास जाधव यांनी संबंधित प्रकल्प पीपीपी तत्त्वावर देण्यासाठी प्रक्रिया राबविली. त्यात मुंबईच्या फिल्मसिटीच्या धर्तीवर या प्रकल्पाचा पुनर्विकास करण्याचा प्रस्ताव तयार करीत या ठिकाणी पर्यटन, चित्रीकरण, विविध प्रशिक्षण कोर्स सुरू करण्याची योजना आखली. त्यासाठी महापालिकेने स्वारस्य देकार मागविले असता, एनडी आर्ट वर्ल्ड आणि मंत्राज् या दोन मक्तेदार कंपन्यांचे देकार प्राप्त झाले होते. पैकी एनडीज् आर्ट वर्ल्ड यांचे देकार पात्र ठरल्याने प्रशासनाने या संस्थेला काम देण्याचे निश्चित केले.
मात्र, या प्रस्तावात मुख्य लेखापरीक्षक विभागाने संबंधित ठेकेदार संस्थेने मनपाला दिलेला भाडे फॉर्म्युला योग्य नसल्याचे सांगत विविध प्रकारचे आक्षेप नोंदविले आहेत. संबंधित मोकळ्या जागेपोटी कायद्यात असलेल्या तरतुदीनुसार, किमान रेडीरेकनरच्या दराप्रमाणे भाडे मिळाले पाहिजे, अशी स्पष्ट शिफारस केली आहे. अशा शिफारशीनंतरही 29 एकर जागा फाळके स्मारक पुनर्विकासाच्या नावाखाली देण्याचा डाव प्रशासनाकडून आखला जात असल्याने संशय निर्माण झाला आहे.
लेखापरीक्षक विभागाचे आक्षेप : 29 एकर जागा 30 वर्षांसाठी पीपीपी तत्त्वावर देताना शासन नियमानुसार रेडीरेकनर व त्यात दरवर्षी होणार्‍या भाडेवाढीचा विचार करून निविदा प्रक्रिया राबविणे गरजेचे होते. परंतु, तसे न करता वार्षिक नऊ लाख भाडे आणि मिळणार्‍या उत्पन्नाच्या केवळ तीन टक्के स्वामित्व धन मिळणार असल्याने त्यात मनपाचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याकडे लेखापरीक्षकांनी लक्ष वेधले आहे. मनपा अधिनियम कलम 79 नुसार (क व ड) जो मोबदला घेऊन मनपाच्या मालकीची कोणतीही स्थावर मालमत्ता किंवा कोणतेही हक्क विकता येईल वा पट्ट्याने देता येईल त्याची किंमत चालू बाजारमूल्यापेक्षा कमी नसावी, असे निश्चित केले आहे. असे असताना तुटपुंज्या भाडे तत्त्वावर कोट्यवधींची जागा खासगी संस्थेच्या घशात 30 वर्षांसाठी देण्यामागील उद्देश काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
प्रस्तावाला विनाचर्चा मंजुरी
स्मारकाची जागा भविष्यात लॉजिस्टिक पार्कसारख्या प्रयोजनासाठी निव्वळ भाड्याने दिली, तरी वर्षाकाठी कोट्यवधी रुपयांची रक्कम मनपाला मिळू शकते. मात्र, फाळके स्मारकाचा विषय असल्यामुळे किमान शासनाच्या नियमानुसार जागा भाड्याने देताना अर्थिक हिताचा विचार होणे गरजेचे असताना, प्रशासनाचा प्रस्ताव मनपालाच आर्थिक तोट्यात घालणारा असल्याची बाब समोर आली आहे. असे असताना प्रशासनाने मात्र, त्याकडे कानाडोळा करीत विनाचर्चा महासभेची जादा विषयात मंजुरी घेतली.
