- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा : राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे अधिकार स्वत:कडे घेतल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषदेच्या गट आणि पंचायत समित्यांच्या गणांचा तयार केलेला कच्चा प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध करण्यापूर्वीच रद्द केला आहे. नव्या अध्यादेशानुसार राज्य शासनाला आता नव्याने प्रारूप आराखडा तयार करावा लागणार आहे. याबाबतचे आदेश प्रशासनाला प्राप्त झाले आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या सदस्य व पदाधिकार्‍यांची मुदत 20 मार्चला संपुष्टात येत आहे. मात्र, ओबीसी आरक्षणामुळे पेच निर्माण झाला. मात्र, याच पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद गट व गण रचनेचा प्रारूप आराखडा तयार करून सादर करण्याचे आदेश 3 फेब—ुवारी रोजी काढले. त्यावर प्रशासनाने तत्काळ गट, गण रचनेचा प्रारूप आराखडा तयार करत हा कच्चा आराखडा 9 फेब्रुवारील राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर केला होता.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत राज्याने सादर केलेला इम्पिरिकल डेटा न्यायालयाने फेटाळत मुदत संपल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घ्यावी, असे निर्देश दिले. या आदेशानंतर सत्ताधा-यांसह विरोधकांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक न घेण्याची भूमिका घेतली. त्यानंतर राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या अधिकारांंबाबत राज्याच्या विधिमंडळात कायदा मंजूर केला.
यात गट-गण रचना करणे, सदस्य संख्या निश्चित करणे, आरक्षण काढणे, निवडणुकीच्या तारखा ठरवणे आदी निवडणूकविषयक कामे आता राज्य सरकारच्या पातळीवरच पार पडणार आहेत. त्यात गट-गण रचनेचा आराखडा रद्द करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे प्रसिद्ध होण्यापूर्वीच तयार झालेला आराखडा रद्द झाला आहे. सरकारच्या पुढील आदेशानंतर गट-गण रचनेचा आराखडा नव्याने तयार करावा लागणार
