नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा ; महापालिकेत प्रशासकीय राजवट सुरू झाल्यामुळे 2022-23 या आर्थिक वर्षात अंदाजपत्रकाच्या अंमलबजावणीची दिशाही स्पष्ट झाली आहे. महासभाच होणार नसल्यामुळे आता स्थायी समितीने मंजूर केलेले 2,567 कोटींच्या अंदाजपत्रकावरच मनपा प्रशासन अंतिम मोहोर उमटविणार आहे.
स्थायी समितीचे अंदाजपत्रक अंतिम असले तरी आर्थिक स्थितीचा विचार करून आणि विकासकामांसाठी त्रिसूत्रीचा वापर करूनच अंदाजपत्रकाचा खर्च केला जाईल, अशी माहिती आयुक्त तथा प्रशासक कैलास जाधव यांनी दिली. प्रशासनाने 2022-23 या आर्थिक वर्षाचे 2,227 कोटींचे प्रारूप अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक 8 फेब—ुवारी रोजी स्थायी समितीला सादर केले होते. यात आगामी वर्षाकरिता नगरसेवकांना स्वेच्छा निधी व प्रभाग विकास निधीसाठी अनुक्रमे 12.25 कोटी व 41.40 कोटींची तरतूद वगळता नव्या विकासकामांसाठी 85 कोटी 98 लाख रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले होते. त्यामुळे नवीन नगरसेवकांच्या द़ृष्टीने हे अंदाजपत्रक निराशाजनक होते. परंतु, स्थायी समितीने नव्याने निवडून येणार्‍या नगरसेवकांसाठी तब्बल 339 कोटी 97 लाखांच्या विकासकामांची भर घातली होती. प्रशासनाच्या 2,227 कोटींच्या अंदाजपत्रकात स्थायी समितीने 339 कोटी 97 लाखांची वाढ केली. त्यामुळे अंदाजपत्रक 2,567 कोटींपर्यंत पोहोचले आहे. अंदाजपत्रक महासभेवर जाईल, अशी अपेक्षा होती.
महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी अंदाजपत्रकासाठी विशेष महासभा घेण्याची तयारी केली. मात्र, प्रशासनाने महापौरांच्या मागणीवर फुली मारली. प्रशासकीय राजवटीत कोणत्या अंदाजपत्रकावर अंमलबजावणी होणार याबाबत संभ्रम होता. परंतु, आयुक्त जाधव यांनीच संभ्रम दूर करत स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या अंदाजपत्रकावरच प्रशासन अंमलबजावणी करेल, असे स्पष्ट केले आहे.
