नाशिक मनपा : नोकरभरतीचे पत्र दडवून ठेवल्याने महापौरांनी उपआयुक्तांना खडसावले ; घोडे-पाटील पुन्हा वादाच्या भोवर्‍यात
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा : आस्थापना खर्चाची अट शिथिल करून (नाशिक मनपा) वैद्यकीय विभागातील 348 पदांच्या नोकरभरतीचे पत्रच दडवून ठेवल्याची गंभीर बाब समोर येताच, महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी प्रशासन उपआयुक्त मनोज घोडे पाटील यांना खडसावत, शासन आदेश दडवून ठेवण्याचे कारण काय, असा जाब विचारला. प्रशासन विभागाच्या या दडवादडवीच्या कृतीमुळे घोडे पाटील पुन्हा एकदा वादाच्या भोवर्‍यात अडकण्याची चिन्हे आहेत.
महापालिकेत गेल्या 20 ते 22 वर्षांत सरळसेवा पद्धतीने मोठ्या प्रमाणावर भरतीच झालेली नाही. त्यामुळे आस्थापनेवरील मंजूर पदांपैकी जवळपास अडीच हजार जागा आजमितीस रिक्त असल्याने केवळ चार हजार कर्मचार्‍यांच्या जोरावर महापालिकेचा गाडा सुरू आहे. त्यातही मनुष्यबळाची सर्वाधिक चणचण ही कोरोना महामारीच्या अडीच वर्षांच्या काळात जाणवली आहे. मनुष्यबळ नसल्याने मनपाला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असून, महसुलावर मोठा विपरीत परिणाम झाला आहे. महापालिकेचा समावेश ब वर्गात झाल्यानंतर प्रशासनाने सुधारित आकृतिबंध तयार करून, 14 हजार पदांचा प्रस्ताव शासनाकडे मान्यतेसाठी पाच वर्षांपूर्वी सादर केला आहे. परंतु, त्यातील अनेक त्रुटी आणि आस्थापना खर्चाची मर्यादा यामुळे या भरतीला अद्याप मान्यता मिळू शकलेली नाही. त्यावर कोविड काळात किमान महत्त्वाच्या तसेच तांत्रिक स्वरूपाच्या पद भरतीला मंजुरी मिळावी, अशी मागणी प्रशासनाने शासनाकडे केली असता, महाविकास आघाडी शासनाने वैद्यकीय, आरोग्य, अग्निशमन, बांधकाम, अभियांत्रिकी अशा काही विभागांतील महत्त्वाची पदे भरण्यास मान्यता दिली.
मात्र, या पद भरतीच्या आड पुन्हा सेवा प्रवेश नियमावली आणि आस्थापना खर्च आला. ही भरती मागे पडल्याने सत्ताधारी भाजपने मानधन तत्त्वावर भरती करण्याचा ठराव प्रशासनाकडे सादर केला. परंतु, हा प्रस्तावदेखील मनपाने शासनाकडे सादर केल्याने पंचवार्षिक काळ संपुष्टात येत असलेल्या सत्ताधारी भाजपची एकप्रकारे प्रशासनाने कोंडीच करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
आताही शासनाकडून 8 डिसेंबर रोजी वैद्यकीय विभागातील 348 पद भरतीबरोबरच 527 पदांची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. त्यानंतरही प्रशासनाने शासनाला माहिती सादर तर केलीच नाही शिवाय शासन आदेशही महापौर सतीश कुलकर्णी तसेच सभापती गणेश गिते यांच्यापासून लपवून ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
शासन आदेश दडवून ठेवल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी उपआयुक्त मनोज घोडे पाटील यांच्याशी संपर्क साधून संबंधित माहिती आमच्यापासून दूर ठेवण्याचे कारण काय, असा जाब विचारत, महापालिकेतील मनमानीपणा थांबविण्याचा सल्ला दिला. त्याचबरोबर कंत्राटी भरती तुम्हाला कशी चालते, असा प्रश्न करीत मनमानी न थांबल्यास अजून आमच्याकडे दोन महिने आहेत, याची आठवणही महापौरांनी घोडे पाटलांना करून दिली. यापूर्वी घोडे पाटील यांनी कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नतीत आणि सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतही अशाच प्रकारचा विलंब केल्याने कर्मचार्‍यांना एक वर्ष त्यापासून दूर राहावे लागले होते.
प्रशासनाला आचारसंहितेची प्रतीक्षा
मनपा प्रशासनातील संबंधित अधिकार्‍यांना निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची प्रतीक्षा आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यास, आपलेच राज्य या भावनेने मनपातील काही अधिकारी मुद्दाम कामकाजात टाळाटाळ करून लोकप्रतिनिधींना जाणीवपूर्वक दूर ठेवत असल्याचाच हा प्रकार असल्याची बाब स्पष्ट होते. पंचवार्षिक कालावधी संपण्यास अवघे 2 महिने शिल्लक आहेत. त्यातही आचारसंहिता लागू झाल्यास लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप कमी होईल आणि अनेक विषयांवर आपले खिसे गरम करून घेता येतील, याच दृष्टीने अधिकार्‍यांची तयारी सुरू आहे.
हेही वाचा :
- मोफत धान्याची परस्पर विल्हेवाट; अनेक कुटुंबांची वाताहत!
- Avocado : हाफूसला नवा पर्याय, अव्हाकॅडोची कोकणात लागवड
- कोल्हापूर : लाचप्रकरणी कॉन्स्टेबलला पोलिस कोठडी