मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी तातडीने केवळ मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी झालेल्या मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत शुक्रवारी हा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी राज्य सरकार व मंत्रिमंडळ उपसमितीने मराठा समाजाबाबत आजवर घेतलेल्या विविध निर्णयांची तातडीने कालबद्ध रीतीने कार्यवाही करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, समितीचे सदस्य महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख, राज्याचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी तसेच संबंधित विभागांचे सचिव उपस्थित होते.
अशोक चव्हाण यांनी मराठा समाजासंदर्भातील निर्णयांच्या अंमलबजावणीची सद्य:स्थिती व समाजाच्या मागण्यांची माहिती दिली. याबाबत अनेक निर्णय घेण्यात आले. मराठा समाजासाठी स्वतंत्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांची लवकरच घोषणा करण्यात येणार आहे.
निवृत्त न्यायाधीश आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे केवळ ओबीसी प्रकरणांची हाताळणी असेल आणि मराठा समाजासाठी हा स्वतंत्र आयोग असेल, असेही यावेळी निश्चित करण्यात आले. मराठा आरक्षण आणि मराठा समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांवर राज्य सरकार निर्णय घेत नसल्याने खासदार संभाजीराजे यांनी शनिवारपासून बेमुदत उपोषणाची घोषणा केली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेऊन मराठा समाजाची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
मराठा समाजासाठी घेण्यात आलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी व शासनाच्या विविध विभागांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी सहसचिव दर्जाच्या विशेष अधिकार्याची तातडीने नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे मराठा समाजासाठी घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीला गती मिळेल. त्याचा जीआरही काढण्यात आला आहे.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासह विविध महामंडळांची संचालक व व्यवस्थापकीय संचालकांची रिक्त पदे आवश्यकतेनुसार तातडीने भरण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. 'सारथी' संस्थेच्या विभागीय उपकेंद्रांसाठी भूखंड देण्याचे प्रस्ताव महसूल विभागाकडे सादर झाले असून, त्यावर तत्काळ निर्णय घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
'सारथी'साठी 273 पदांसाठी भरती प्रक्रिया महिनाभरात केली जाईल. मराठा आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या 18 नागरिकांच्या वारसांना राज्य परिवहन मंडळात रुजू करून घेण्यात आले असून, उर्वरित प्रकरणांवरही तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मराठा आंदोलनातील जे गुन्हे मागे घ्यायचे राहिले आहेत, त्यांच्याबाबतीत महाधिवक्त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली गृह तसेच विधी व न्याय विभागाकडून न्यायालयाकडे तातडीने पाठपुरावा करण्यात यावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह योजनेअंतर्गत कोल्हापूर, सांगली (मिरज), सातारा (कराड), पुणे, ठाणे, नाशिक व अहमदनगर येथील सात वसतिगृहे वापरासाठी सज्ज असून पुढील शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी इतर जिल्ह्यांमध्येही वसतिगृहे कार्यरत करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
