नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा: शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षाचे चिन्ह कोणाचे यावरील सुनावणी आता १५ जुलैला होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेळापत्रकात ही संभाव्य तारीख नमूद करण्यात आली आहे. उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे नियमित कामकाज ८ जुलैपासून सुरू होणार आहे.
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाचा निर्णय
या विरूद्ध शिवसेना ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
या याचिकेवर आता पुढील सुनावणी १५ जुलैला होणार
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध शिवसेना ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या वतीने शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षाचे चिन्ह एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आले होते. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरुद्ध शिवसेना ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आता पुढील सुनावणी १५ जुलैला होण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावर १९ जुलैला सुनावणीची शक्यता आहे. शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावर निर्णय देताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ठाकरे गट आणि शिंदे गट अशा दोन्ही बाजूंच्या आमदारांना पात्र ठरवले होते. विधानसभा अध्यक्षांच्या या निकालाविरोधात शिवसेना ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात तर शिवसेना शिंदे गटाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
दरम्यान, यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावर सुनावणी झाली तेव्हा विधानसभा अध्यक्षांसमोर झालेल्या सुनावणीतील मूळ कागदपत्रे सर्वोच्च न्यायालयाने मागवली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावर येत्या १९ जुलैला सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. १९ जुलैला ही सुनावणी झाल्यास ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात ठेवावी की उच्च न्यायालयात पाठवावी याबद्दलचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात तर शिंदे गट उच्च न्यायालयात गेले आहेत. मात्र यापूर्वी शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावर जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांसमोर झालेल्या सुनावणीतील कागदपत्रे मागवली. त्यामुळे ही सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयातच होण्याची शक्यता जास्त आहे," अशी प्रतिक्रिया सर्वोच्च न्यायालयातील वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी दिली.
