मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : आरोग्यासह विविध समस्या हाताळणीत राज्य सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. राज्य सरकारचा प्रत्येक बाबतीतला नाकर्तेपणा समोर येत असल्याची टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्त्वात राज्यपाल रमेश बैस यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे.
संबधित बातम्या
राज्यात औषधांचा तुडवडा निर्माण झाल्यामुळे शासकीय रुग्णालयात रुग्णांचा मृत्यू होत असतानाच विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने नाना पटोले, वर्षाताई गायकवाड, चंद्रकांत हंडोरे, अस्लम शेख, नसीम खान, भाई जगताप, झिशान सिद्दीकी, सचिन सावंत, हुसेन दलवाई, राजू वाघमारे, संजय लाखे पाटील, सय्यद झीशान अहमद, अमीन पटेल, डॉ. गजानन देसाई, प्रकाश सोनवणे, कल्याण काळे, संदेश कोडविलकर यांनी आज राज्यपाल रमेश बैस यांची भेट घेतली. आपल्या मागण्यांचे निवेदन देताना राज्यात आरोग्य सुविधांची तातडीने उपलब्धता, कंत्राटी भरती, आंदोलकांवर कारवाई, दुष्काळी परिस्थिती, महिलांवरील अत्याचार अशा विविध मुद्यांकडे शिष्टमंडळाने राज्यपालांचे लक्ष वेधले.
राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय नांदेड येथे ४८ तासांत ३१ जणांचा मृत्यू झाला असून त्यामध्ये १६ नवजात शिशुंचा समावेश आहे. तसेच शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय छत्रपती संभाजीनगर येथे २४ तासात १४ जणांचा मृत्यू झालेला आहे. कळवा येथील छत्रपती शिवाजी रुग्णालयात महापालिकेच्या अनास्थेमुळे २४ तासांत १८ रुग्णांचा मृत्यू झालेला आहे. तसेच नागपूर येथील शासकीय रुग्णालयात २४ तासांत २३ जणांचा मृत्यू झालेला आहे, एकंदरीतच, राज्यातील आरोग्य व्यवस्था ही व्हेंटीलेटरवर असून शासनाच्या अनास्थेमुळे ही परिस्थिती उद्भवल्याचे दिसून येते. तरी राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये झालेल्या मृत्यूंसंदर्भात निवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समितीची नेमणूक करावी. तसेच प्रत्येक मृत व्यक्तिंच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी दहा लाख रुपयांची आर्थिक मदत करावी. असे ते म्हणाले.
राज्यामध्ये तरुण बेरोजगारांची संख्या मोठया प्रमाणात आहे. असे असताना शासनाने शासकीय सेवेतील विविध पदे ही नऊ कंपन्यांमार्फत "कंत्राटी स्वरुपात" भरण्याचा निर्णय घेऊन राज्यातील विविध स्पर्धा परिक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची फसवणूक केलेली आहे. तसेच याव्दारे अप्रत्यक्षपणे विविध संवर्गातील जसे अनुसुचित जाती अनुसुचित जमाती, ओबीसी व भटक्या विमुक्त जमातीचे आरक्षण रद्द करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तरी शासनसेवेतील पदे कंत्राटी स्वरुपात भरण्याचा हा शासननिर्णय तात्काळ रद्द करावा.
जालना येथे मराठा आरक्षणा संदर्भात सुरु असलेल्या उपोषणावेळी सरकारने जालना जिल्हयातील अंर्तवली सराटी या गावात मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करणाऱ्या आंदोलकांवर पोलिसांनी अमानुषपणे लाठीमार केला. एकंदरीतच मराठा, ओबीसी व धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसंदर्भातील आंदोलन हाताळण्यात सरकारला अपयश आलेले आहे. त्यामुळे राज्यातील विविध जाती-जमातीतील सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवण्याचे काम शासनाने केलेले आहे. तरी जालना जिल्ह्यातील या लाठीचार्जची निवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समितीची नेमणूक करुन चौकशी करावी. सत्ताधारी पक्षातील काही खासदार, आमदार व लोकप्रतिनिधी यांचे अधिकारी कर्मचारी यांना दमदाटी करण्याचे प्रकार वाढलेले आहेत. मात्र, या संदर्भात गृह विभागाला कायदा सुव्यवस्था राखण्यात अपयश आलेले आहे. त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींबद्दल नाराजीचे वातावण आहे.
राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असुनसुध्दा सरकारने दुष्काळ घोषित न केल्याने शेतकरी व जनावरांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत. अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई अद्याप शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही. शासनाच्या शेतकऱ्यांविषयीच्या असंवेदनशील धोरणामुळे विदर्भ व मराठवाड्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढलेल्या आहेत. शासनाप्रती शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीची भावना निर्माण झालेली आहे. तरी या संदर्भात शासनाने तात्काळ दुष्काळ घोषीत करुन, दुष्काळाच्या उपाययोजना करण्याबाबत आपण शासनास निर्देशित करावे.
तसेच महिलांवरील बलात्कार, विनयभंग, छेडछाड असे प्रकार वाढले असून महिलांच्या अपहरणाच्या गुन्ह्यांमध्ये २२ टक्क्यांने वाढ झालेली आहे. तसेच राज्याच्या गृहविभागाच्या अहवालानुसार, गुन्हेगारीमध्ये वाढ झालेली असून एकंदरीतच राज्याची कायदा व सुव्यवस्था बिघडलेली आहे. मा. उच्च न्यायालयाने रुग्णालयात झालेल्या मृत्युची दखल घेतली असून हे एक प्रकारे राज्य सरकारचे अपयश आहे. त्यामुळे वैद्यकीय मंत्री व आरोग्य मंत्री यांचा राजीनामा घेण्यात यावा ही विनंती करण्यात आली असून या संदर्भात मा. राज्यपालांनी स्वत: बैठक घेऊन लक्ष घालावे व या विषयासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी आपण विधीमंडळाचे दोन दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, ही मागणीदेखील निवेदनात करण्यात आली आहे.
हेही वाचा :
