सहकारी संस्था अवसायनात काढण्यास स्थगिती : दिलीप वळसे-पाटील
बुलडाणा, पुढारी वृत्तसेवा : शेतकऱ्यांना पतपुरवठा करणा-या सहकारी संस्थांचे केंद्र शासनाच्या मदतीने बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांना अवसायनात काढण्यास स्थगिती देण्यात आली आहे. शासनाच्या आदेशाशिवाय संस्था अवसायनात काढू नये, असे निर्देश सहकारमंत्री तथा बुलढाणा जिल्ह्याचे नवनियुक्त पालकमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी आज येथे दिले.
संबधित बातम्या
- Nobel Prize in Literature 2023 | नॉर्वेचे लेखक, नाटककार जॉन फॉसे यांना यंदाचा ‘साहित्या’तील नोबेल जाहीर
- अपमानास्पद…इंडोनेशियातील हिंदू मंदिरात विदेशी नागरिकाचे नग्‍नावस्‍थेत ध्‍यान! संशयिताचा शोध सुरु
- औषधांसाठी रुग्णांचा दारावरच ठिय्या; पालांदूर येथील ग्रामीण रुग्णातील प्रकार
जिल्हाधिकारी बुलढाणा कार्यालयात अमरावती विभागीय सहकार खात्याच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आ. अमोल मिटकरी, आ. डा. राजेंद्र शिंगणे, आ. आकाश फुंडकर, जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री विसपुते, जिल्हा पोलिस अधीक्षक सुनील कडासने, विभागीय सहनिबंधक विनायक कहाळेकर प्रामुख्याने उपस्थित होते.
पालकमंत्री दिलीप वळसे पाटील पुढे म्हणाले की, विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न गांभिर्याने समोर येत आहे. वेळीच व पुरेसा कर्जपुरवठा झाला नसल्यास शेतकरी अधिक व्याजदराने कर्ज घेतात व कर्ज परतफेड करण्यास असमर्थ ठरल्यास आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलतात. त्यामुळे सावकारी कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. पतपुरवठ्यासाठी चांगल्या संस्था आवश्यक असून सोसायटी प्रामुख्याने कर्ज वाटप आणि वसुली ही दोन कामे करतात. वसुलीअभावी अनिष्ठ तफावत येऊन संस्था बंद पडल्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा होणे थांबते. हे दुष्टचक्र थांबविण्यासाठी अवसायनातील संस्थांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यावर भर देण्यात यावा. असे ते म्हणाले.
केंद्र शासनाने सहकार क्षेत्राला बळकटी करण्यासाठी नवीन कायदा आणला आहे. डीबीटी योजनेतून सेवा देण्याचे काम करण्यात येणार आहे. यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. तसेच सोसायट्यांचे संगणकीकरण करण्यात येणार आहे. यातून या संस्था बहुउद्देशीय कार्य करतील. यात १५० व्यवसाय करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. अवसायनाबाबत निर्णय घेऊ नये. ग्रामीण अर्थव्यवस्था तयार करण्यासाठी सोसायटीचे जाळे असणे आवश्यक आहे. असे सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी या बैठकीत सांगितले.
हेही वाचा :