मुंबई : नॅशनल पार्कातील आदिवासी पाडे व त्यांचे पुनर्वसन आणि वन जमिनीवरील रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्याच्या प्रश्नावर बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक आयोजित करण्यात आल्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत सांगितले.
भाजप गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर यांनी सभागृहात लक्षवेधी उपस्थित केली असता वनमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. लक्षवेधीवर बोलताना आ. प्रवीण दरेकर म्हणाले की, या प्रश्नावर दहा ते पंधरा वेळा लक्षवेधी आणली गेली. 50 बैठका झाल्या. गेली वीस-पंचवीस वर्षे हा विषय आम्ही मांडत आहोत, मात्र तीच ती उत्तरे मिळत आहेत. कोर्टाच्या आदेशामुळे आम्हाला त्या ठिकाणी काही करता येत नाही, असे उत्तर नेहमी असते. आदिवासी पाड्यातील लोकांचे पुनर्वसन आरेच्या जागेत करण्याचे चाललेय; परंतु लोक त्या ठिकाणी जाण्यास तयार नाहीत.
केतकीपाडा येथे शेख नावाच्या व्यक्तीची जागा आहे व कांदिवली जानूपाडा येथे बिडको ही खासगी जागा आहे. या दोन्ही जागांचे खासगी मालक जागा पुनर्वसनासाठी देण्यास तयार आहेत. शासनाने त्यांना विशेष टीडीआर दिला, तर नॅशनल पार्क येथील वन जमिनीवरील व आतमध्ये जे पाडे आहेत तेथील सर्व लोकांचे पुनर्वसन त्या ठिकाणी करता येईल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही त्यासाठी सकारात्मकता दर्शवली आहे. या दोन्ही ठिकाणच्या खासगी जागा टीडीआर देऊन शासनाने मध्यस्थी करून ताब्यात घेणार का, असा सवाल दरेकर यांनी केला.
नॅशनल पार्कच्या बाजूला ज्या वन जमिनी आहेत तेथील लोकांना आजही मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत. अनिता पाटील नावाच्या मुख्य वनसंरक्षक आहेत त्यांची तत्काळ बदली करा. कारण कधी नव्हे असे काम तिथे सुरू आहे. जगावेगळा कारभार वन जमिनीवर सुरू आहे. या कारभाराविरोधात तेथील महिला उपोषणाला बसणार आहेत. त्यांना नागरी मूलभूत सुविधा देण्यासंदर्भात तातडीने आदेश द्यावेत व अनिता पाटील यांची तत्काळ बदली करावी, अशी मागणीही दरेकरांनी केली.
दरेकरांच्या लक्षवेधीवर वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले की, हे प्रकरण कोर्टाच्या कक्षेत असल्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. कोर्टाच्या आदेशानुसार बांधकामे तोडण्याची मोहीम हाती घेतली होती. लोकांची भावना आणि ओरड लक्षात घेता ते काम तत्काळ थांबवले. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन मार्ग काढू, असा शब्द मी दिला होता. दरेकरांचे एक पत्र आज मिळाले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार नॅशनल पार्कच्या सभोवताली दोन-तीन घटकांची सुमारे 30 एकर जागा आहे. त्या जागेमध्ये उर्वरित लोकांचे प्रश्न संपुष्टात येणार आहेत.
सुरुवातीला 11359 अतिक्रमणधारक लोकांचे क्लेम तयार झाले. त्यातील 299 पात्र लोकांचे पुनर्वसन प्रलंबित आहे. दुसऱ्या टप्प्यात 13486 अतिक्रमणधारकांचे प्रश्न आहेत. संजय गांधी नॅशनल पार्क हे नामाधिकरण फार उशिरा झाले. नॅशनल पार्कची निर्मिती झाली नव्हती तेव्हापासून काही घटक तिथे राहायला होते. त्या घटकांकरिता आरे कॉलनीच्या आसपास सुमारे 30 एकर जागा आहे.
आदिवासींची मानसिकता मल्टी स्टोरेज इमारतीत राहण्याची नाही म्हणून त्यांच्याकरिता विशेष वन प्लस वन अशा स्वरूपाची घरे 2200 कुटुंबांना आरे परिसरात दिली जातील. मुख्यमंत्री कार्यालयाशी संपर्क साधून उद्या बुधवारी दुपारी 2 वाजता यासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आल्याचे वनमंत्री म्हणाले.
भविष्यकाळात नॅशनल पार्कचा एक-दोन महिन्यांत योग्य निर्णय घेतला जाईल. दरम्यान, या चर्चेत सदस्य अनिल परब, राजेश राठोड, चित्रा वाघ, मनीषा कायंदे यांनीही सहभाग घेतला होता.
बुधवारच्या बैठकीला येताना केतकीपाड्यातील शेख व इतर दोघांची संमती पत्रे घेऊन यावी. त्यांना टीडीआर देऊन ती जागा म्हाडाला दिली जाईल व म्हाडा तिथे विहित वेळेत वनजमिनीवरील लोकांचे पुनर्वसन करील.
आरे कॉलनीत जी जागा आहे,तिथेही काही राज्य शासनाची बंधने आहेत. ती बंधने उठवण्याकरिता वन विभाग कार्यरत आहे. लवकरच ती बंधने उठतील. त्या परिसरात असलेल्या लोकांचे पुनर्वसन नॅशनल पार्कच्या बाहेर होईल. नॅशनल पार्कबाहेर ज्या वस्त्या आहेत, त्या वस्त्यांचे पाईपलाईन, टॉयलेट तुटले असतील तर त्या दुरुस्त करताना कुठल्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण करू नका, असे आदेश दिले जातील.
