मुंबई : राज्यातील वाढती लोकसंख्या, दुर्गम भागातील भौगोलिक स्थिती आणि प्रशासकीय कामकाजाचा वाढता व्याप लक्षात घेत राज्य सरकारने 11 नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत याबाबतचे निवेदन केले.
महसूलमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ठाणे, रत्नागिरी, पुणे (बारामती), सातारा, सोलापूर, जळगाव, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, बुलडाणा आणि नागपूर या 11 जिल्ह्यांमध्ये नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये प्रस्तावित करण्यात आली असून, त्यांना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. याशिवाय, जमाबंदी आयुक्त कार्यालयातील कामकाजाचा भार कमी करण्यासाठी तिथेही दोन अतिरिक्त अपर जिल्हाधिकारी पदे देण्यात आली आहेत.
या नवीन कार्यालयांच्या कामकाजासाठी उच्चस्तरीय सचिव समितीने मान्यता दिल्याप्रमाणे एकूण 143 पदांची निर्मिती केली जाणार आहे. प्रत्येक अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयात 13 कर्मचारी, अधिकारी असतील. मंत्रिमंडळाने 10 फेब्रुवारी 2026 रोजीच्या बैठकीत ‘एस-25’ या वरिष्ठ वेतनश्रेणीतील पदांना अंतिम मंजुरी दिल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
तसेच, केवळ अपर जिल्हाधिकारीच नव्हे, तर राज्यात 69 नवीन अपर तहसील कार्यालये आणि 10 नवीन प्रांत कार्यालये निर्माण करण्याचा प्रस्तावही अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
चर्चेदरम्यान नाना पटोले यांनी साकोली आणि हिंगणघाट येथेही अशा कार्यालयांची मागणी केली. त्यावर उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, 2027 च्या जनगणनेनंतर जिल्ह्यांच्या पुनर्रचनेचा विचार होऊ शकतो; मात्र सध्या अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या माध्यमातून प्रशासन लोकांच्या दारी नेत आहोत. साकोली आणि हिंगणघाटसंदर्भात लवकरच विशेष बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल.
