मुंबई : पुण्यातील मुंढवा येथील जमीन खरेदी प्रकरणात पार्थ अजित पवार यांचा थेट संबंध नसल्याचे सांगत, या प्रकरणी अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे समितीच्या अहवालात क्लीन चिट देण्यात आली आहे. या क्लीन चिटमुळे पार्थ यांचा राज्यसभेवर जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार सध्या राज्यसभा सदस्य आहेत. त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर रिक्त होणाऱ्या जागेसाठी पार्थ यांच्या नावाची शिफारस होण्याची शक्यता आहे.
सुमारे 1800 कोटी रुपये किमतीची ‘महार वतन’ जमीन अवघ्या 300 कोटी रुपयांत खरेदी केल्याच्या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना सादर करण्यात आला आहे. पार्थ पवार हे ‘अमेडिया’ कंपनीचे भागीदार असले तरी, मुंढवा जमीन खरेदीच्या प्रत्यक्ष व्यवहारावर त्यांची कुठेही स्वाक्षरी नाही. व्यवहार करणारी व्यक्तीच तांत्रिकदृष्ट्या जबाबदार असते, या नियमाचा आधार घेत समितीने पार्थ पवार यांचा या व्यवहाराशी थेट संबंध नसल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, या व्यवहारात कंपनीला मदत करणाऱ्या महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले आहेत.
तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि दुय्यम निबंधक तारू यांच्यावर कठोर कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर या दोन्ही अधिकाऱ्यांना तातडीने निलंबित करण्यात आले होते. याशिवाय अमेडिया कंपनीच्या वतीने ज्या व्यक्तींनी कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत, त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश अहवालात देण्यात आले आहेत.
पार्थ पवार यांना मुंढवा प्रकरणात क्लीन चिट दिल्यावरून सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी रणकंदन सुरु केले आहे. पार्थ पवार यांना निर्दोष सिद्ध करण्याची घाई नेमकी कोणाला झाली आहे, असा प्रश्न करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना की राष्ट्रवादी काँग्रेसला असा प्रश्न दमानिया यांनी उपस्थित केला आहे.
मुद्रांक शुल्क नियमानुसार व्यवहार करणारा जबाबदार असतो. अमेडिया कंपनीने हा व्यवहार केला असला तरी पार्थ पवार यांची स्वाक्षरी नाही. अमेडिया कंपनीच्या वतीने व्यवहार करणाऱ्याच्या विरोधात फौजदारी कारवाई करावी. व्यवहारासाठी मदत केलेले तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि दुय्यम निबंधक तारू यांच्या विरोधात कठोर कारवाईची शिफारस.
