मुंबई: उपमहापौर यांनाही बंगला द्या, अशी शिफारस खुद्द महापौर रितू तावडे यांनी केल्यामुळे आता नवीन वाद निर्माण होणार आहे. उपमहापौर यांना वैधानिक दर्जा नसतानाही महापौरांनी केलेल्या शिफारसमुळे वैधानिक दर्जा असलेले सभागृह नेते, विरोधी पक्ष नेते, स्थायी, सुधार व शिक्षण समिती अध्यक्ष अचंबित झाले आहेत.
महापौरांप्रमाणे आपल्यालाही राणीबागेमध्ये बंगला मिळावा. अशी मागणी उपमहापौर संजय घाडी यांनी अलीकडेच पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पत्र पाठवून केली होती. याची प्रशासनाने दखल घेतली नसली तरी, महापौर रितू तावडे यांनी मात्र दखल घेतली आहे.
उपमहापौर पद महापौर पदा इतकेच महत्त्वाचे आहे. सभागृहात महापौर उपस्थित नसताना उपमहापौर सभा चालवतात. त्यामुळे त्यांना महापालिकेतर्फे निवासस्थान मिळायला हवे. मुंबई महानगरपालिकेच्या जल अभियंता विभागाचे अनेक बंगले रिकामी आहेत.
यातील एक बंगला उपमहापौर यांना देण्यास काही हरकत नसल्याचे महापौरांनी स्पष्ट केले. महापौरांच्या या शिफारसीमुळे वैधानिक दर्जा असलेल्या समित्यांचे अध्यक्ष, सभागृह नेते व विरोधी पक्षनेते नाराज झाल्याचे समजते.
मुंबई महापौरांना वैधानिक दर्जा असून त्यांना एक विशेष महत्त्व आहे. मुंबईचे प्रथम नागरिक म्हणून त्यांना ओळखले जाते. त्यामुळे त्यांच्या पदाला साजेसे असे महापालिकेकडून निवासस्थान दिले जाते. गेल्या अनेक वर्षापासून त्यांना बंगला दिला जातो.
पूर्वी शिवाजी पार्कला असलेला बंगला आता राणी बागेमध्ये आहे. पालिकेच्या अधिनियमात उपमहापौर या पदाला मंजुरी आहे. पण त्याला वैधानिक दर्जा नाही. त्यामुळे त्यांना महापौरांप्रमाणे महागडी गाडी, आलिशान दालन, सुरक्षारक्षक, बंगला देणे शक्य नसल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. केवळ हे पद नामधारी असून त्यांना फक्त वाहन दिले जाऊ शकते.
महापौरांची शिफारस हास्यास्पद
उपमहापौर यांना वैज्ञानिक दर्जा नसताना बंगल्या दिल्यास, वैधानिक दर्जा असलेल्या विरोधी पक्षनेत्यासह सभागृह नेते स्थायी सुधार व शिक्षण समिती अध्यक्षांना निवासस्थान द्यावे लागेल. त्यामुळे महापौरांनी केलेली शिफारसही हास्यस्पद असल्याचे मत, एका वैधानिक समितीच्या अध्यक्षांने व्यक्त केले.
