

mpsc paper leak case vivek bhimanwar clarification
मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) औषध निरीक्षक परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणावर आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. या प्रकरणातील घटनाक्रम हा आपण आयोगाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारण्यापूर्वीचा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, वस्तुस्थिती स्पष्ट करूनही आपल्याविरोधात सातत्याने वैयक्तिक आणि प्रतिमा मलिन करणारे राजकीय आरोप होत असल्याने आपण व्यथित असल्याचेही भीमनवार यांनी म्हटले आहे.
आपल्याविरोधात आरोप करणाऱ्यांनी पुरावे सादर करण्याचे आव्हान देत भीमनवार म्हणाले, “माझ्याविरोधात कुणी एक जरी पुरावा दिला, तर एक क्षणसुद्धा मी या पदावर राहणार नाही.” एमपीएससीची प्रतिष्ठा आणि विश्वासार्हता कायम ठेवणे हेच आपले प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
औषध निरीक्षक परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटीचा घटनाक्रम आपल्या आयोगातील रुजू होण्यापूर्वीचा असल्याचे भीमनवार यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणाची तक्रार आयोगाला प्राप्त होताच आयोगाकडून पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली असून, सध्या या प्रकरणाचा तपास सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
भविष्यात पेपरफुटीच्या घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी एमपीएससीकडून उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारनेही स्वतंत्र उच्चाधिकार समिती गठीत केली असून, विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांशी सल्लामसलत सुरू असल्याचे भीमनवार यांनी सांगितले.
अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यापासून आयोगाच्या कामकाजात अनेक गुणात्मक आणि रचनात्मक सुधारणा करण्यात आल्याचा दावा भीमनवार यांनी केला. त्यांच्या कार्यकाळात स्पर्धा परीक्षांच्या ८ आणि सरळसेवा भरतीच्या ७६ चाळणी परीक्षा घेण्यात आल्या. म्हणजेच एकूण ८४ परीक्षा यशस्वीपणे पार पडल्या, असे त्यांनी नमूद केले.
एमपीएससीच्या निकालांना होणारा विलंब कमी करण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात आल्याचे भीमनवार यांनी सांगितले. सध्या १८ ते २१ दिवसांत निकाल जाहीर करणे शक्य झाले असून, भविष्यात हा कालावधी आणखी कमी करून एका महिन्याच्या आत निकाल जाहीर करण्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
एमपीएससीची प्रतिष्ठा अबाधित ठेवणे, आयोगावरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास कायम राखणे आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देणे हा आपला प्रमुख उद्देश असल्याचे विवेक भीमनवार यांनी स्पष्ट केले. पेपरफुटीसारख्या घटनांना आळा घालण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येत असून, आयोगाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता कायम ठेवण्यावर भर दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.