Maratha Government Decisions 2026: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू असतानाच राज्य सरकारने मराठा, कुणबी आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (SEBC) प्रवर्गातील विद्यार्थी व तरुणांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. शिक्षणातील सवलती, रखडलेला वसतिगृह निर्वाह भत्ता, परदेशी शिक्षणासाठीची शिष्यवृत्ती आणि रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण अशा विविध बाबींशी संबंधित चार महत्त्वाचे शासन निर्णय आणि प्रशासकीय आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
या निर्णयांमुळे संबंधित विद्यार्थ्यांना आणि तरुणांना तातडीचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, मराठा आरक्षण, कुणबी नोंदी आणि हैदराबाद गॅझेटिअरचा मुद्दा यांसारख्या आंदोलनातील प्रमुख मागण्यांवर अद्याप अंतिम तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयांनंतर आंदोलनाची पुढील दिशा काय असेल, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
शैक्षणिक वर्ष 2026-27 पासून तंत्रशिक्षण घेणाऱ्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना OBC विद्यार्थ्यांप्रमाणे उपलब्ध असलेल्या शैक्षणिक सवलती आणि सुविधांचा लाभ देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तंत्रशिक्षण संचालनालयाने संबंधित विभागीय कार्यालये आणि विद्यापीठांना याबाबत सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे शुल्क, शैक्षणिक योजना आणि इतर सुविधांचा लाभ पात्र विद्यार्थ्यांना मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे.
EBC, EWS आणि SEBC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचा रखडलेला वसतिगृह निर्वाह भत्ता देण्यासाठी सरकारने 200 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेअंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना ही प्रलंबित रक्कम वितरित केली जाणार आहे. त्यामुळे वसतिगृहात राहून शिक्षण घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या अडचणीतील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
सारथीच्या परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती योजनेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. परदेशातील विद्यापीठांची शिक्षण फी थेट संबंधित संस्थेला देण्याची तरतूद करण्यात आली असून, शिष्यवृत्तीवरील कमाल आर्थिक मर्यादाही हटवण्यात आली आहे. याशिवाय अतिरिक्त खर्चासाठी दरवर्षी 1,500 अमेरिकन डॉलर, तर ब्रिटनमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी 1,100 GBP (Great British Pound) भत्त्याची तरतूद करण्यात आली आहे. विद्यापीठांची निवड आणि गुणवत्तेचे निकष ठरवण्यासाठी QS क्रमवारीवर आधारित पद्धतीचा वापर केला जाणार आहे.
सारथी आणि पिंपरी-चिंचवड येथील IDTRS संस्थेच्या माध्यमातून 1,440 मराठा-कुणबी तरुणांना मोफत वाहनचालक आणि वाहक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. LMV आणि HMV वाहनांसह वाहकाचे प्रशिक्षणही या उपक्रमात समाविष्ट आहे. प्रशिक्षणाला 1 ऑक्टोबर 2026 पासून सुरुवात होणार असून, प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या किमान 1,000 लाभार्थ्यांना रोजगार किंवा स्वयंरोजगार मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
सरकारच्या ताज्या निर्णयांकडे एकत्रितपणे पाहिल्यास शिक्षण, आर्थिक मदत, परदेशी शिक्षण आणि रोजगार या चार प्रमुख क्षेत्रांवर भर देण्यात आल्याचे दिसते.
मराठा विद्यार्थ्यांना तंत्रशिक्षणात OBCप्रमाणे उपलब्ध सवलतींचा लाभ देण्याचा निर्णय, वसतिगृह निर्वाह भत्त्यासाठी 200 कोटींची तरतूद, सारथीच्या परदेशी शिष्यवृत्तीतील बदल आणि 1,440 तरुणांसाठी मोफत वाहन प्रशिक्षण हे या निर्णयांचे प्रमुख भाग आहेत.
यासोबतच कुणबी नोंदी गावपातळीवर उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया आणि आंदोलनात मृत्यू झालेल्यांच्या वारसांना नोकरी देण्याची कार्यवाहीही सुरू आहे.
मात्र, आरक्षणाचा मुख्य प्रश्न अद्याप कायम आहे. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयांमुळे विद्यार्थ्यांना आणि तरुणांना काही प्रमाणात दिलासा मिळत असला, तरी आंदोलनातील प्रमुख मागण्यांवर सरकार कोणता अंतिम निर्णय घेते, यावर पुढील राजकीय आणि सामाजिक घडामोडी अवलंबून राहणार आहेत.
