भाईंदर : राजू काळे
राज्य शासनाने मिरा-महापालिका क्षेत्राला क्लस्टर योजना लागू करून त्याचे 24आराखडे पालिकेकडून तयार करण्यात आले. मात्र हि योजना बिल्डरधार्जिनी असल्याचे समोर येताच आ. नरेंद्र मेहता यांनी त्या आराखड्याचे काम थांबविले. या योजनेवर तसेच त्यातील क्लिष्ट तरतुदींवर सविस्तर चर्चा करून ती अधिकाधिक लोकाभिमुख कशी करता येईल किंवा योजनाच रद्द करायची, यावर धोरण निश्चितीसाठी येत्या 18 फेब्रुवारीच्या महासभेत त्याचा विषय चर्चेला आणण्यात आला आहे.
मिरा-भाईंदर शहर विकास आराखड्याची मुदत 2017 मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर प्रारुप सुधारीत विकास आराखडा महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम 26 अन्वये 27 ऑक्टोबर 2022 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. हा आराखडा अधिनिमातील कलम 30 खालील तरतुदीनुसार राज्य शासनाने नियुक्त केलेले अधिकारी तथा सहायक संचालक नगररचना, ठाणे जिल्हा यांनी 25 नोव्हेंबर 2023 रोजी मंजूरीसाठी राज्य शासनाकडे मान्यतेसाठी सादर केला. शासनाने राज्यातील मुंबई महापालिका व इतर नियोजन प्राधिकरणे वगळता इतर सर्व नियोजन प्रधिकरणांसाठी 2 डिसेंबर 2020 रोजी एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (युडीसीपीआर) लागू केली.
या नियमावलीतील विनियम क्रमांक 14.8 अन्वये शहरी नुतनीकरण योजना संबंधित असून त्यातील तरतुदी अंतर्गत इमारतीचा पुनर्विकास करता येऊ शकतो. याच नियमावलीतील विनियम क्रमांक 14.8.1 नुसार विकास योजना नकाशावर क्लस्टर योजना लागू करण्यास स्पष्ट केले असल्यास किवा आयुक्तांच्या अधिकारात अधिसूचित केली असल्यास किंवा विकास योजनेवर क्लस्टर दर्शविले नसल्यास खाजगी विकासकामार्फत क्लस्टर योजना राबविता येणे शक्य असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. युआरपीमधील क्षेत्राचे सर्वेक्षण करण्याच्या अनुषंगाने पालिकेने सल्लागार नियुक्तीसाठी 8 सप्टेंबर 2022 रोजीच्या प्रशासकीय बैठकीत ठराव मंजूर केला.
युडीसीपीआर नियमावलीमधील तरतुदी अंतर्गत विनियम क्रमांक 14.8.1(1)(ब) अंतर्गत तत्कालीन आयुक्तांच्या अधिकारात 31 मे 2023 रोजीच्या अधिसुचनेद्वारे पालिका क्षेत्रात एकूण 24 युआरपी अधिसूचित करण्यात आले. त्यांचे एकूण क्षेत्र 451 हेक्टर 68 एकर एवढे असून24 युआरपीपैकी पहिल्या टप्प्यात एकूण 134 हेक्टर 22 एकर क्षेत्राचे 7 युआरपीची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने त्यातील 92 हेक्टर क्षेत्राचे 6 युआरपीचे सर्वेक्षण करण्याकरीता राज्य शासनाकडून क्लस्टर योजना राबविण्याकरीता पालिकेला 10 कोटींचा निधी प्राप्त झाला. या निधीतून पालिकेने नियुक्त केलेल्या कंपनीमार्फत पहिल्या टप्प्यातील 6 युआरपीचे इंसेप्शन रिपोर्ट, युएव्ही ड्रोन सर्वे बेस मॅप, लिडार (लाइट डिटेक्शन आणि रेंजिंग) इत्यादी कामे पूर्ण करण्यात आली. तर व्यवस्थापन माहिती प्रणाली अंतर्गत युआरपी 1 व 13 यांचे बायोमेट्रिक, जीपीएस सर्वेक्षण तसेच या युआरपीच्या भागशः क्षेत्राचे रिको सर्वे करण्यात आला.
पालिकेने घोषित केलेल्या युआरपीमधील बहुतांशी इमारती ग्रामपंचायत काळातील व अनधिकृत असून काही इमारती अधिकृत आहेत. तर 24 आराखड्यांच्या क्षेत्रांतर्गत बहुतांशी रस्ते हे 6 मीटर पेक्षा कमी रुंदीचे तर काही रस्ते हे त्यापेक्षा जास्त रुंदीचे असून क्लस्टर मधील बहुतांशी इमारती चार मजल्यांच्या असल्याने त्याठिकाणी कोणत्याही सार्वजनिक सुखसोयी (उदा. बगीचा, खेळाचे मैदान, आवश्यक रुंदीचे रस्ते) उपलब्ध नाहीत. अशा इमारतींचा क्लस्टर योजनेंतर्गत पुनर्विकास केल्यास तेथील अरुंद रस्ते हे जास्त रूंदीचे प्रस्तावित करता येऊ शकणार असून तेथील रहिवाशांना बगीचा, खेळाचे मैदान, इत्यादी सुविधा उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. मात्र पालिकेने शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार युआरपीमधील संभाव्य पुनर्विकास इमारत धारकाना स्वंतत्रपणे इमारतीचा पुनर्विकास करावयाचा झाल्यास त्यांना आवश्यक त्या रुंदीचे रस्ते तसेच सार्वजनिक सोईसुविधा उपलब्ध होणार नाहीत.
1) शासनाने युडीसीपीआरमधील क्लस्टर संबंधित तरतुदीमध्ये सुसुत्रता व सुलभता आणून क्लस्टरची अंमलबजावणी जलदगतीने होण्याच्या दृष्टिकोनातून 12 डिसेंबर 2025 रोजीच्या सुचनेव्दारे फेरबदल प्रस्तावित केला आहे.तसेच क्लस्टर योजनेअंतर्गत स्वतंत्र भुखंडावरील पुनर्विकासाला परवानगी देण्याच्या अनुषंगाने देखील 5 डिसेंबर 2025 रोजीच्या नियमावलीमध्ये बदल करुन त्यावर नागरीकांकडून सुचना व हरकती मागविल्या आहेत.
2) क्लस्टर योजना राबविणे व तिची अंमलबजावणी करणे, या बाबी युडीसीपीआरमधील नमूद तरतुदीअंतर्गत करण्याचे प्रयोजन असल्याने व या तरतुदीमध्ये घोषित केलेले युआरपी रद्द करणेची तरतुद नसल्याने तसेच युआरपीची अंमलबजावणी जलदगतीने होण्याच्या दृष्टीकोनातन शासनाने युआरपीच्या क्षेत्रामध्ये फेरबदल प्रस्तावित करुन त्यावर सुचना व हरकती मागविल्या आहेत.
3) मात्र त्यावर शासनाकडून अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसल्याने मिरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्राला लागू करण्यात आलेले युआरपी व क्लस्टर योजना रद्द करणे योग्य ठरणार नसल्याने त्यावर चर्चा करून धोरण निश्चितीसाठी क्लस्टरचा विषय 18 फेब्रुवारीच्या महासभेत चर्चेसाठी आणण्यात आला आहे.
शहरातील ज्या इमारतींचे डिम्ड अथवा कन्व्हेयन्स झालेले आहे त्या इमारतीच्या जागेची मालकी सोसायटीच्या नावे आहे. अशा इमारतींचा पुनर्विकास क्लस्टर योजनेंतर्गत झाल्यास त्या इमारतींच्या जागेची मालकी रद्द होऊन ती 33 किंवा 99 वर्षाच्या दीर्घ भाडेतत्वावर शासनाच्या नावे होणार आहे. यातून शासन रहिवाशांकडून भाडे वसूल करणार नसले तरी ती जागा शासनाच्याच नावे राहणार असल्याने त्यातून रहिवाशांचा अथवा इमारतीच्या जागेचा सोसायटीचा मालकी हक्क आपोआप रद्द होणार आहे. यामुळे हि योजना बिल्डरधार्जिणी असल्याने त्यात रहिवाशांचे हित जपले जाणे अत्यावश्यक बनले आहे. अशा काही क्लिष्ट तरतुदी क्लस्टर योजनेत असल्याने ती अधिकाधिक सुसह्य होणे अपेक्षित आहे.
क्लस्टरमधील काही तरतुदी अत्यंत क्लिष्ट असून त्या बिल्डर धार्जिण्या आहेत. त्यातच हि योजना राबविल्यास किंवा इमारतींचा सामूहिक विकास झाल्यास त्या इमारतींची जागा त्या इमारतीतील रहिवाशांच्या मालकीची होणार नाही तर ती दीर्घ मुदतीच्या भाडेतत्वावर राहणार आहे. यात केवळ जागा दीर्घ मुदतीच्या भाडेतत्वावर राहणार असून त्याचे भाडे शासनाकडून वसूल केले जाणार नाही. यामुळे रहिवाशांचा मालकी हक्क बाद होणार असल्यानेच हि योजना अद्याप यशस्वी होऊ शकलेली नाही. ती अधिकाधिक लोकाभिमुख होण्यासाठीच त्यावर येत्या महासभेत चर्चा करून धोरण निश्चित केले जाणार आहे.
हसमुख गेहलोत, भाजप गटनेता
