मुंबई : राज्यातील सर्व पूर्व प्राथमिक शाळांची शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. पूर्व प्राथमिक शाळांसाठी नवीन कायदा आणू. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून हा कायदा लागू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याची माहिती शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली.
राज्यातील खासगी पूर्व प्राथमिक शाळांच्या नोंदणीसंदर्भातील मनीषा चौधरी यांनी मांडलेल्या तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात मंत्री दादा भुसे यांनी ही माहिती दिली. यावेळी योगेश सागर, विक्रम पाचपुते, अभिमन्यू पवार, प्रवीण दटके यांनी उपप्रश्न केले.
राज्यातील तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना दर्जेदार व सुरक्षित पूर्व प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध व्हावे, यासाठी खासगी पूर्व प्राथमिक शाळांची शालेय शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावरील प्री-स्कूल रजिस्ट्रेशन पोर्टलवर नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या पोर्टलवर शाळेचे स्थान, वर्गखोल्यांची संख्या, व्यवस्थापन, विद्यार्थ्यांची संख्या, पायाभूत सुविधा, शाळेची इमारत, क्रीडांगण, स्वच्छतागृह, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, सीसीटीव्ही तसेच शिक्षक व कर्मचारी याबाबतची माहिती देणे अपेक्षित आहे. राज्यात आतापर्यंत 12 हजार 733 खासगी पूर्व प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या केंद्रांची नोंदणी झालेली असून, उर्वरित संस्थांनाही नोंदणी करण्याचे आवाहन केल्याचे भुसे म्हणाले.
20 विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक
खासगी बालवाटिकांची नोंदणी, नियमन आणि गुणवत्तेची खात्री करण्यासाठी स्वतंत्र अधिनियमाचा प्रस्ताव विधि व न्याय विभागाकडे अंतिम प्रक्रियेत असल्याचेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले. वीस विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक हे प्रमाण, बालकेंद्रित अभ्यासक्रम, खेळणी व शैक्षणिक साहित्याची उपलब्धता आणि सुरक्षित व बालस्नेही पायाभूत सुविधा याबाबतही नियम निश्चित करण्यात येणार असल्याचे भुसे म्हणाले.
मुंबई : राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्याची अधिसूचना लागू करण्यात आली आहे. ज्या शाळा मराठी भाषा शिकवत नसतील त्यांना प्रथम समज देऊनही अंमलबजावणी होत नसेल तर संबंधित संस्थेची मान्यता रद्द करण्यात येईल, असा इशारा शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिला.
ठाकरे शिवसेनेचे हारुन खान यांनी यासंदर्भातील तारांकित प्रश्न विधानसभेत मांडला होता. त्यावेळी त्यांनी ही घोषणा केली. यावेळी अतुल भातखळकर, अमित देशमुख यांनी उपप्रश्न केले.
1 मार्च 2020 च्या अधिसूचनेनुसार, राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यात आला आहे. काही आंतरराष्ट्रीय किंवा राष्ट्रीय मंडळांच्या अभ्यासक्रमात मराठी ही ‘दुसरी भाषा’ किंवा ‘तिसरी भाषा’ म्हणून शिकवणे बंधनकारक आहे. कोणत्याही परिस्थितीत मराठी वगळता येणार नाही, असे भुसे यांनी स्पष्ट केले. तसेच, जिथे मराठी शिकवली जात नसेल तर त्यांना कायद्याची जाणीव करून देऊन आवश्यक कार्यवाही केली जाईल, असा इशाराही दादा भुसे यांनी दिला.
मराठी विषय शाळेत शिकवणे हा नियम केवळ शासकीय शाळांपुरता मर्यादित नसून खासगी, विनाअनुदानित आणि सर्व परकीय मंडळांच्या शाळांनाही लागू आहे. मराठी ही राज्याची अधिकृत भाषा असल्याने तिचे संवर्धन आणि शिक्षण नव्या पिढीला मिळणे आवश्यक असून, याबाबत राज्य शासन कोणतीही तडजोड करणार नाही. ज्या माध्यमांच्या शाळांत मराठी भाषा शिकविली जात नसेल तसेच या आदेशाला न मानणाऱ्या संस्थांवर कारवाई केली जाईल, असेही भुसे म्हणाले.
