मुंबई/कोल्हापूर : निवासी, वाणिज्य कारणांसाठी करण्यात येणाऱ्या बांधकामाकरिता आवश्यक जमिनीच्या ‘एनए’ (अकृषक) परवानगीची अटच आता रद्द करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील ‘एनए’ परवानगी इतिहासजमा होणार आहे. राज्य शासनाने याबाबतचा शासन आदेश मंगळवारी रात्री जारी केला. नागरिकांना यापुढे बांधकामासाठी संबंधित नगररचना विभाग (टीपी) किंवा स्थानिक प्राधिकरणाकडे अर्ज करावा लागणार आहे. या कार्यालयाकडून फक्त एकवेळ अकृषक शुल्क भरून घेऊन, ले-आऊटला मंजुरी दिली जाणार आहे. यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र परवानगीची गरज नाही. या निर्णयाने राज्यातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्यात बांधकामासाठी जमीन अकृषक (बिनशेती) असणे आवश्यक आहे. याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अकृषक कर भरून जमीन बिनशेती (एनए) करून घेणे आवश्यक असते. ‘एनए’ परवानगी असल्याखेरीज बांधकाम परवानगी मिळत नाही. जमीन ‘एनए’ झाल्यानंतर अकृषक वापराची सनद घेणे आवश्यक होते. राज्यातील अकृषक वापर असलेल्या जमिनीवर महसूल विभागाकडून दरवर्षी अकृषक कर आकारला जात होता. त्याशिवाय अशा जमिनींवर उभारलेल्या मिळकतीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून मिळकत कराची (प्रॉपर्टी टॅक्स) आकारणीदेखील केली जाते. अशा दुहेरी कर पद्धतीमुळे अकृषक कर रद्द करण्याचीही वारंवार मागणी होत होती.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 42, 427, 42 ब, 42 क, 42 ड व कलम 44 अ नुसार जमिनीच्या अकृषक कारणासाठी वापर करण्याकरिता परवानगीची आवश्यकता नसल्याबाबत वेळोवेळी 1994, 2014, 2017, 2018 या वर्षी विविध तरतुदी करण्यात आल्या. या तरतुदींनुसार, जमीनधारकांना अकृषक कर भरून जमिनीचा अकृषक वापर करण्यासाठी अकृषक वापराची सनद घेणे आवश्यक होते. त्यासाठी करावी लागणारी कार्यवाही व वेळ हा जमिनीच्या अकृषक प्रयोजनासाठी वापर करण्याकरिता लागणाऱ्या परवानगी एवढाच लागत असल्याने, तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 नुसार नियोजन प्राधिकरणाने जमिनीवर विकास परवानगी दिली किंवा बांधकाम आराखडे मंजूर केले, तर अकृषक वापरासाठी महसूल विभागाची परवानगी, तसेच अकृषक वापराच्या सनदेची तरतूद अनावश्यक ठरत असल्याचे निदर्शनास आल्याने ‘एनए’ची अटच रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतचे राजपत्र 31 डिसेंबर 2025 रोजी काढण्यात आले. त्याबाबत शासन आदेश दि. 10 फेबुवारी रोजी काढण्यात आला आहे.
या आदेशानुसार, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या कलम 42 नुसार, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 अंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या कोणत्याही प्रयोजनाकरिता संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने एखाद्या जमिनीवर विकास परवानगी देणे, बांधकाम आराखडे मंजूर करणे आवश्यक असल्यास जिल्हाधिकारी यांच्याकडून स्वतंत्र अकृषक परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही.
अनेक बँका कर्ज देताना अकृषक सनदेचा आग््राह धरतात. मात्र, नियोजन प्राधिकरणाची परवानगी मिळाल्यावर बँकांनी सनदेसाठी आग््राह धरू नये. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व बँकांना तसे आदेश देण्याची कार्यवाही करावी, असेही शासन आदेशात स्पष्ट केले आहे.
जमीन ‘एनए’ झाल्यानंतर दरवर्षी अकृषक कर जमीनधारकांना भरावा लागत होता. आता तो अकृषक कर रद्द करून त्याऐवजी जमिनीच्या बाजारमूल्यानुसार टप्पानिहाय एकरकमी ‘रूपांतरण अधिमूल्य’ आकारले जाणार आहे. त्यानुसार 1,000 चौ.मी. क्षेत्रापर्यंत - चालू बाजारमूल्याच्या 0.10 टक्के, 1,001 ते 4,000 चौ.मी. क्षेत्रापर्यंत -चालू बाजारमूल्याच्या 0.25 टक्के, तर 4,000 चौ.मी.पेक्षा जास्त क्षेत्राला चालू बाजारमूल्याच्या 0.50 टक्के रक्कम आकारली जाणार आहे.
जमीन अकृषक करताना नगररचना विभाग किंवा स्थानिक प्राधिकरण यांच्याकडे जमा होणाऱ्या अकृषक कराची (रूपांतरण अधिमूल्य) रक्कम स्थानिक स्वराज्य संस्थेतही विभागली जाणार आहे. ‘अ’ वर्ग महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात जमा होणाऱ्या रकमेपैकी 30 टक्के रक्कम त्या मनपाला, इतर महापालिका, नगरपालिका व नगरपंचायत क्षेत्रात जमा होणाऱ्या करापैकी 50 टक्के रक्कम संबंधित महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीला दिली जाणार आहे. तर, ग््राामपंचायत कार्यक्षेत्रातील रकमपैकी 25 टक्के रक्कम त्या ग््राामपंचायतीला, तर 25 टक्के रक्कम त्या जिल्हा परिषदेला शासनाकडून दिली जाणार आहे.
ज्या नागरिकांचा अकृषक कर थकीत आहे, त्यांना दिलासा देताना शासनाने या सुधारणेच्या दिनांकापर्यंतचा थकीत कर वसूल करण्यापासून सूट दिली आहे. मात्र, ज्या जमिनी 2001 पूर्वी किंवा त्यानंतर बिनशेती झाल्या आहेत, त्यांच्या मालकांना या शासन निर्णयापासून एक वर्षाच्या आत विहित दराने एकरकमी अधिमूल्य भरावे लागेल.
बांधकाम परवानगी मिळताच महसूल विभागाच्या संगणकीय प्रणालीद्वारे 7/12 उताऱ्यात आपोआप फेरफार नोंद घेतली जाणार आहे. केवळ बांधकाम परवानगी मिळाली म्हणून ‘भोगवटादार वर्ग-2’ (कमी श्रमाच्या जमिनी) च्या दर्जामध्ये बदल होणार नाही; त्यांच्यासाठी आवश्यक असलेले नजराणा शुल्क भरावेच लागेल, असे स्पष्ट करत बांधकामासाठी ‘बीपीएमएस’ आणि ‘ॲटो डीसीआर’ या ऑनलाईन प्रणालीवर अर्ज करता येणार आहेत.
