मुंबई : राज्यातील मुलांमध्ये वाढत चाललेल्या डिजिटल व्यसनाच्या पार्श्वभूमीवर त्याचा होणारा परिणाम लक्षात घेऊन त्याबाबतचा अभ्यास आणि उपाययोजना सुचविण्यासाठी तज्ज्ञांचा विशेष टास्क फोर्स नियुक्त केला आहे. पुढील अधिवेशनापूर्वी या टास्क फोर्सचा सविस्तर अहवाल सादर केला जाईल, अशी माहिती राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधान परिषदेत दिली. दरम्यान, 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया व गेमिंग वापरावर निर्बंध घालण्याचा पर्यायही विचाराधीन असल्याचे मंत्री शेलार यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील अल्पवयीन मुलांमध्ये वाढत चाललेल्या ऑनलाईन गेमिंग व समाजमाध्यमांच्या दुष्परिणामांबाबत विधान परिषदेत भाजपचे आमदार निरंजन डावखरे आणि संजय केणेकर यांनी लक्षवेधीद्वारे हा मुद्दा उपस्थित केला होता. ऑनलाईन गेमिंगमुळे तरुणांमध्ये आत्महत्येच्या घटना वाढत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या गुन्ह्याखाली कारवाई व्हायला हवी, तसेच ॲप्सवर बंदी घालून मूळ निर्मात्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी डावखरे यांनी केली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत भाजपचे गटनेते प्रवीण दरेकर यांच्यासह चित्रा वाघ, भाई जगताप, राजेश राठोड, हेमंत पाटील, मनिषा कायंदे आणि उमा खापरे यांनीही सहभाग घेतला. यावर उत्तर देताना मंत्री आशिष शेलार यांनी सरकारने हा विषय अत्यंत गांभीर्याने घेतला असून यासंदर्भात केंद्र सरकारशी समन्वय साधून ठोस उपाययोजना करणार असल्याचे सांगितले. राज्यात 18 वर्षांखालील सुमारे 4 कोटी मुले असून त्यापैकी जवळपास 3 कोटी मुले 15 वर्षांखालील आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्याचा प्रश्न हा अत्यंत गंभीर सार्वजनिक महत्त्वाचा विषय आहे.
ऑनलाईन गेमिंगसंदर्भात 2 फेब्रुवारी 2026 रोजी राज्याने विशेष टास्क फोर्स स्थापन केला आहे. हा टास्क फोर्स अल्पवयीन मुलांमधील सोशल मीडिया वापराचे प्रमाण, मानसिक-शैक्षणिक परिणाम, डिजिटल जाहिरातींचा प्रभाव, राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय नियामक चौकट आदी मुद्यांचा अभ्यास करणार आहे. यामध्ये शिक्षणतज्ज्ञ, मानसोपचारतज्ज्ञ, बालसमुपदेशक, तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन तज्ज्ञ, डॉक्टर, कायदेतज्ज्ञ आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी यांचा समावेश आहे. तसेच या विषयावर दोन्ही सभागृहातील सदस्यांची सर्वपक्षीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा शेलार यांनी केली. डिजिटल व्यसनावरील कायदे करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे असला तरी राज्याच्या टास्क फोर्सकडून कायद्यात बदलांच्या शिफारशी आल्यास त्या केंद्राकडे पाठवण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, रिस्पॉन्सिबल नेटिझम या संस्थेच्या अभ्यासाचा दाखला देत मंत्री शेलार यांनी सांगितले, जागतिक गेमिंग बाजारपेठ आज 200 अब्ज डॉलर्सहून अधिक मूल्याची आहे. मोबाईल गेम्स डाउनलोड करण्याच्या बाबतीत भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रात स्मार्टफोनचा वाढता वापर यामुळे 2027 पर्यंत हा देशांतर्गत उद्योग 8.6 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. या अभ्यासानुसार महाराष्ट्रातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील मुलांमध्ये गेमिंग डिसऑर्डर (गेमिंगचे व्यसन) मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचे दिसून आले आहे. महाराष्ट्रातील 5 सेंटरमध्ये येणाऱ्या मुलांच्या प्रकरणांमध्ये प्रत्येक 10 प्रकरणामध्ये 3 केसेस गेमिंग व्यसनांच्या आहेत. तसेच विविध शाळांमधील सर्वेक्षणात 4 टक्के मुलांमध्ये मध्यम ते तीव्र स्तरावरील गेमिंग व्यसनाची लक्षणे दिसून आली, असे सांगतानाच बौद्धिक विकासाला चालना देणाऱ्या सकारात्मक गेम्सना प्रोत्साहन देण्याचाही विचार असल्याचे मंत्री शेलार यांनी सांगितले.
ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरील अश्लील, दिशाभूल करणाऱ्या किंवा फसव्या जाहिरातींवर माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत कडक कारवाई करण्याचा इशाराही मंत्री शेलार यांनी दिला. तसेच गुन्हेगारी स्वरुपाच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्याची तरतूद असून राज्य सरकार त्यासंदर्भात प्राधान्याने कारवाई करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
