मुंबई महापालिकेचा यंदाचा अर्थसंकल्प 80 हजार 952 कोटी 56 लाख रुपयांचा
विकासकामांसाठी 48 हजार
164 कोटी 28 लाख रुपये; 14 हजार कोटींच्या ठेवीही मोडणार
मुंबई : राजेश सावंत/ प्रकाश साबळे
मुंबईच्या नागरी पायाभूत सुविधांच्या सक्षमीकरणाचा संकल्प बुलंद करणारा तब्बल 80 हजार 952 कोटी 28 लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी बुधवारी स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांना सादर केला. 2026 -27 या नव्या आर्थिक वर्षाचा हा अर्थसंकल्प चालू विकास कामांवर 48 हजार 164 कोटी 28 लाख रुपये खर्च करणार असला तरी ही तरतूद करताना मुंबईकरांवर कोणताही नवा कर आयुक्त गगराणी यांनी सुचवलेला नाही. महापालिकेच्या मुदतठेवींना हात घालण्याचा निर्णय त्यांनी प्रस्तावित केला असून त्यानुसार विविध बँकांमध्ये असलेल्या 14 हजार 295 कोटी रुपयांच्या मुदतठेवी मोडाव्या लागणार आहेत.
अर्थात तेवढ्याने भागणार नसल्याने मिळकतीचे नवे मार्गही या अर्थसंकल्पाने सुचवले आहेत. म्हाडाच्या धर्तीवर मुंबईत महापालिकाही अत्यल्प व अल्प गटासाठी घरांची लॉटरी काढणार असून आपले भूखंड भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी लिलाव देखील करणार आहे. यापुढे मुंबईतील करमणूक कर महापालिका वसूल करेल आणि जाहिरात मार्गदर्शक धोरणाची अंमलबजावणी करून उत्पन्न मिळवेल. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा अर्थसंकल्प तशी वाईट बातमी घेऊन आलेला दिसतो. आस्थापना खर्चात कपात करण्यात येणार असून महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे सर्व कालबाह्य भत्ते रद्द करण्याचा धाडसी उपायदेखील या अर्थसंकल्पाने सुचवला आहे.
मुंबई महापालिका अस्तित्वात नसल्यामुळे गेल्या तीन वर्षापासून प्रशासक म्हणून पालिका आयुक्तांना अतिरिक्त आयुक्तांमार्फत अर्थसंकल्प सादर केला जात होता. मात्र तब्बल चार वर्षानंतर महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींकडे मुंबई शहराच्या विकासाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यात जुन्याच कामांना प्राधान्य देण्यात आले असून यात पाणीपुरवठा प्रकल्पांना विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. एकूण विकास कामांसाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आलेल्या निधीपैकी तब्ब्ाल 16 टक्के म्हणजे 7 हजार 805 कोटी रुपयांची तरतूद पाणीपुरवठा प्रकल्पांसाठी करण्यात आली आहे. रस्ते व वाहतूक विभागासाठी 14 टक्के म्हणजेच 6 हजार 875 कोटी रुपये तरतूद करण्यात आले आहेत. कोस्टल रोड, उत्तर वर्सोवा ते दहिसर, दहिसर ते भाईंदर लिंक रोडसह सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रासाठी एकूण विकास कामांच्या रकमेतील प्रत्येकी 13 टक्के रक्कम तरतूद करण्यात आली आहे.
हा अर्थसंकल्प म्हणजे वित्तीय विवेक, पायाभूत सुविधा, विश्वास आणि भविष्य उभारणी, आरोग्य व शिक्षण यामध्ये गुंतवणूक, हरित भविष्यासाठी शाश्वतता, आपत्कालीन परिस्थितीसाठी सुसज्ज, व्यवसाय सुलभता व सामाजिक उपक्रम, प्रशासकीय कार्यक्षमता या बाबींवर भर देणारी रुपरेषा असल्याचे पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी आपल्या अर्थसंकल्पी भाषणात स्पष्ट केले. भांडवली खर्च महसुली खर्चापेक्षा जास्त असेल ज्यामधून पायाभूत सुविधांचा विकास व आधुनिकीकरण यावर आमचा भर असल्याचेही आयुक्तांनी सांगितले.
मुंबई शहराच्या विकासासाठी 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात तब्बल 48 हजार 164 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आल्यामुळे ही विकास कामे विविध बँकांमध्ये ठेवलेल्या मुदत ठेवी मोडून करावी लागणार आहेत. यासाठी 14 हजार 995 कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी मोडल्या जाणार आहेत.
मुंबई महानगरपालिकेला 2026-27 या आर्थिक वर्षात सुमारे 52 हजार 247 कोटी रुपये महसूली उत्पन्न मिळेल, असे अपेक्षित करण्यात आले आहे. मात्र यातून आस्थापना खर्च 35 टक्के होणार असून परिरक्षणाचा खर्च 12 टक्के होणार आहे. त्याशिवाय अन्य महसुली खर्च होणार असल्यामुळे केवळ विकास कामांसाठी 19 हजार 459 कोटी रुपये शिल्लक राहतात. त्यामुळे एवढ्या कमी शिलकीतून विकास कामे करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे विकास कामे करण्यासाठी महापालिकेने विविध बँकांमध्ये असलेल्या 14 हजार 295 कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी मोडाव्या लागणार आहेत. तात्पुरते अंतर्गत हस्तांतरण यामधून 13 हजार 765 कोटी रुपये काढण्यात येणार आहेत.
मुंबईकरांवर नवा कर न लावता महसूल वाढीसाठी अनेक उपाययोजना हाती घेण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. यात म्हाडाच्या धर्तीवर अत्यल्प व अल्प गटासाठी घरांची लॉटरी, भूखंड भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी लिलाव, करमणूक कर वसूल करणे, जाहिरात मार्गदर्शक धोरणाची अंमलबजावणी, आस्थापना खर्चात कपात व अन्य उपाययोजना हाती घेण्यात येणार आहेत.
महापालिकेच्या भूभागावरील इमारतीच्या पुनर्विकासातून अतिरिक्त चटई क्षेत्र, निर्देशांक हस्तांतरणीय विकास हक्क यापोटी निवासी वापरासाठी घेतले जाणारे एक वेळ अधिमुल्य 5 टक्क्यावरून 7.5 टक्के तसेच अनिवासी वापरासाठी 10 टक्केवरून 12.5 इतके वाढवण्यात आला आहे. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात 26 कोटी रुपये इतका अतिरिक्त महसूल प्राप्त झाला आहे. हाडाच्या धरतीवर अत्यल्प व अल्प उत्पन्न गटाकरिता सदनिका ऑनलाईन सोडत प्रणालीद्वारे विक्री करण्यात येत आहे. यातून महापालिकेला येणाऱ्या आर्थिक वर्षात 300 कोटी तर पुढील आर्थिक वर्षात 100 कोटी महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे.
विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 2034 अंतर्गत येणाऱ्या तीन महिन्यात महापालिकेला अंदाजे 296 सदनिका प्राप्त होणार आहेत या सदनिका खुल्या बाजारात विक्री करून यामधून सुमारे 150 कोटी रुपये अतिरिक्त महसूल प्राप्त होईल असे पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात स्पष्ट केले. छत्रपती शिवाजी महाराज मंडई आसपास प्लांट वरळी येथील भूखंडाच्या अनुक्रमे 369 कोटी व 783 कोटी इतक्या किमतीच्या लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. याव्यतिरिक्त लोअर परेल येथील पालिकेच्या भूखंडाचा 1,348 कोटी इतक्या किमतीने लिलाव करण्याकरीत निविदा प्रसारित करण्यात आली आहे. त्यामुळे यातून मोठे उत्पन्न मिळेल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
मुंबई शहरात नाट्यगृह चित्रपटगृह सरकस व अन्य करमणूक कर राज्य शासनाकडून आकारला जातो. मात्र ही जबाबदारी आता स्थानिक प्राधिकरणावर म्हणजेच महापालिकेवर सोपवण्यात आली आहे. राज्य सरकारने करमणूक करा वरील सूट 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत सुरू ठेवली आहे. हा सवलतीचा कालावधी संपल्यानंतर मुंबई महापालिकेतर्फे करमणूक कर वसूल करण्यात येईल. तसा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे. याला मान्यता मिळाल्यानंतर करमणूक शुल्काची वसुली करण्यात येईल. यातून महापालिकेला मोठे उत्पन्न मिळणार आहे. जाहिरात धोरणाचीही अंमलबजावणी करून जास्तीत जास्त महसूल प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्न राहणार आहेत.
सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, क्षार निर्मूलन प्रकल्प यासारख्या शाश्वत पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्याच्या उद्देशाने पालिकेने ग्रीन बॉण्ड विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री यांनी अर्थसंकल्प 2026 मध्ये अमृत 2.0 मिशन अंतर्गत अनुदानासह एकाच वेळी निर्गमित केलेल्या एक हजार कोटीच्या महापालिका बॉण्ड्सकरिता 100 कोटी इतके अनुदान जाहीर केले आहे.
मुंबई ः मुंबई महानगरपालिकेचा 2026-27 या नव्या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प आयुक्त भूषण गगराणी यांनी स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांना बुधवारी सादर केला. त्या प्रसंगीच्या छायाचित्रात महायुतीचे महानगरपालिकेतील गटनेते गणेश खणकर देखील दिसत आहेत. या अर्थसंकल्पात कोणतेही नवे प्रकल्प जाहीर केलेले नाहीत. जुन्याच प्रकल्पांना पूर्ण करण्यासाठीच्या तरतुदी या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत.
