मुंबई; पुढारी ऑनलाईन : भाजप महिला आमदारांचा मुखमंत्र्यांना लेटर बॉम्ब : साकीनाका येथील बलात्कार प्रकरणावरून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी पत्र पाठवून अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा खरमरीत पत्र लिहून समाचार घेतला आहे.
या पत्रावरून आरोप प्रत्यारोप रंगले असतानाच आता भाजप महिला आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. राज्यातील कायदा सुव्यवस्था तसेच महिला सुरक्षा आदी मुद्यांवरून ठाकरे सरकारला या पत्रातून खडे बोल सुनावले आहेत.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना हे पत्र आमदार, माधुरी मिसाळ, आमदार विद्या ठाकूर, आमदार प्रा.देवयानी फरांदे, आमदार मनिषा चौधरी, आमदार सीमा हिरे, आमदार श्वेता महाले पाटील, आमदार मेघना साकोरे बोर्डीकर, आमदार डॉ. नमिता मुंदडा आणि आमदार मंदा म्हात्रे, आमदार भारती लव्हेकर, आमदार मोनिका राजाळे आणि आमदार मुक्ता टिळक यांनी लिहिले आहे.
आता कोरोनाचे निर्बंध बरेचसे शिथिल होऊन जनजीवन पूर्वपदावर येऊ पाहात असल्याने आपणही मंत्रालयातील कार्यालयात रुजू झाला असाल या अपेक्षेने आम्ही, महाराष्ट्रातील सावित्रीच्या लेकी आपणास हे पत्र मंत्रालयाच्या पत्त्यावर पाठवत आहोत.
राज्याची कायदा सुव्यवस्था, महिलांची आणि एकूणच जनतेची सुरक्षा हा संपूर्णपणे राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय असतो, हे आपणास माहीत आहे. माननीय राज्यपाल महोदयांना लिहिलेल्या पत्रात तसा उल्लेख आपण केल्याचे आढळते. परंतु, कायदा सुव्यवस्थेशी संबंधित विषय राज्याच्या गृहखात्याशी संबंधित असल्याने मुख्यमंत्री कार्यालयाशी त्याचा संबंध नाही असे आपण अन्य एका संदर्भात स्पष्ट केल्याचा उल्लेख गृहखात्याने केल्याच्या बातम्या प्रसृत झाल्यामुळे, राज्यात रसातळाला गेलेल्या कायदा सुव्यवस्थेच्या स्थितीबाबत आणि दिवसागणिक महिलांवर सुरू असलेल्या तालिबानी अत्याचारांबाबत आपणास वा आपल्या कार्यालयास त्याची नेमकी कल्पना असेल किंवा नाही याबाबत आम्ही साशंकच आहोत.
महाराष्ट्रात महिलांवर अत्याचार होत असल्याची कबुली आपण माननीय राज्यपालांना पाठविलेल्या पत्रातून दिली असली, तरी साकी नाक्यातील त्या दुर्दैवी पाशवी अत्याचारानंतरही मुंबईपलीकडेदेखील असलेल्या महाराष्ट्रात त्यानंतर घडलेल्या काही घटना आपल्या कार्यालयापर्यंत पोहोचल्या नसाव्यात असे दिसते.
परभणीमध्ये एका अल्पवयीन कन्येवर सामूहिक पाशवी बलात्कार झाला, आणि त्यानंतर या लेकीने अत्यंत वैफल्यग्रस्त होऊन विष प्राशन करून आपले आयुष्य संपविले हे गृहखात्यामार्फत आपल्या कार्यालयास कळविले गेले असेलच. आपण म्हणता त्याप्रमाणे अशी गुन्हेगारी काही एकट्या महाराष्ट्रात नाही. अन्य राज्यांतही ती आहे. पण आपण त्यामध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे याचा अभिमान बाळगावा अशी ही स्थिती खचितच नाही.
नापासांच्या स्पर्धेत सर्वाधिक गुण संपादन करून स्वतःची पाठ थोपटून घेण्याचा पळपुटेपणा पुन्हा अशा प्रकरणांतही दाखवावा ही आम्हा शिवरायांच्या महाराष्ट्रातील सावित्रीच्या लेकींसाठी लाजीरवाणी बाब आहे. देशाच्या अन्य राज्यांतही गुन्हेगारी आहे, हे आपले कातडीबचाऊ समर्थन शिवरायांच्या महाराष्ट्रास साजेसे नाही हे आम्ही आपणास हतबलपणे निदर्शनास आणून देत आहोत.
महोदय, आपण मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यापासून राज्याच्या प्रत्येक समस्येवर केवळ केंद्राकडे बोट दाखविण्याचे कर्तृत्व दाखविले आहे. आता राज्यातील महिला भयंकर असुरक्षिततेच्या वातावरणात वावरत असताना व दिवसागणिक महिलांची अब्रू लुटली जात असतानादेखील आपण संसदेच्या अधिवेशनाची मागणी करून राज्याची अब्रू थेट दिल्लीच्या वेशीवर टांगण्याचा प्रयत्न कशासाठी करत आहात हे आम्हा सावित्रीच्या लेकींसाठी अनाकलनीय आहे.
राज्यातील महिलांच्या सन्मानाबद्दल आपण नेहमी छत्रपती शिवरायांच्या नीतीचा आदर्श ठेवत असतो. महाराष्ट्राच्या स्त्रीसन्मानाचा इतिहास आज खुंटीवर ठेवल्याच्या भावनेने आम्ही व्यथित आहोत. महोदय, अन्य राज्यांतील गुन्हेगारीशी तुलना करून महाराष्ट्रातील गुन्हेगारी आणि महिलांवरील पाशवी अत्याचारांचे समर्थन होऊ शकणार नाही. या गुन्हेगारीस कठोर पायबंद घालण्यासाठी राज्य सरकारनेच पावले उचलावयास हवीत. त्याकरिता, गृहखात्याच्या अखत्यारीतील अशा घटनांची मुख्यमंत्री या नात्याने दखल घेणे हे आपले कर्तव्य ठरते. केंद्र सरकार अधिवेशन आयोजित करण्याबद्दल सांगण्याऐवजी महाराष्ट्रातील या लज्जास्पद घटनांचे पाढे संसदेत वाचले जावेत अशी अपेक्षादेखील न करता, अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रमुख म्हणून आपण ठोस कृती करून महिलांना सुरक्षिततेची हमी द्यावयास हवी, अशी आम्हा त्रस्त महिलांची मागणी आहे.
केवळ अधिकारी स्तरांवर बैठका घेऊन आणि आदेशांचे कागदी घोडे नाचवून कायदा सुव्यवस्था स्थिती राखण्याचे आपले प्रयत्न फोल आहेत. त्याकरिता सुरक्षा दलांना दबावमुक्त वातावरणात त्यांचे कर्तव्य बजावण्याची मुभा देणे आवश्यक आहे. राज्यातील महिला अत्याचाराच्या अनेक घटनांमध्ये गुन्हेगारांना पाठीशी घालून पीडित महिलांचीच उपेक्षा होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अशा वेळी केवळ आपल्या खात्याच्या अखत्यारीतील घटना नाही असे लंगडे युक्तिवाद करून स्वतःचा बचाव करण्यामुळेच गुन्हेगारीस खतपाणी मिळत आहे, हेही आम्ही आपल्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो.
राज्यपाल महोदयांना उत्तर देऊन आपण राज्यातील अत्याचारपीडित महिलांच्या वेदनेची थट्टा उडविली आहे, अशी आमची भावना आहे. केंद्र सरकारकडे बोटे दाखवून अशा घटनांची जबाबदारी आपणास टाळता येणार नाही, असा इशारा आम्ही महाराष्ट्रातील भयग्रस्त महिलावर्गाच्या वतीने आम्ही देत आहोत. आपण योग्य ती दखल घ्याल व राज्यातील अनागोंदीचे लंगडे समर्थन तरी थांबवाल, अशी अपेक्षा आहे.
हे ही वाचवलं का?
