मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या तुटपुंज्या पगारावर आयुष्याची किमान ३० ते ४० वर्षे सेवा केल्यावर शासनाच्या अन्य सेवेतील कर्मचाऱ्याप्रमाणे आमच्या वाट्याला सुकर जीवन यावे, असे आम्हांला वाटते. मात्र गेल्या ५ ते ६ वर्षांपासून निवृत्त झालेल्या आमच्यातील अनेक बंधू – भगिनींना ईपीएस -९५ योजनेची पेन्शन सुरु झालेली नाही, असे राज्य निवृत्त कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष गणेश वायफळकर यांनी सांगितले
पेन्शन मिळते १००० ते ३००० रुपये तसेच या पेन्शनसाठी सरकारने वेतनातून सेवा काळात कपात केलेली असतानाही आमच्या हक्काचे पैसे वेळेवर मिळत नाही, ही खंत आहे. कागदपत्रांचा अभाव असल्याचे कारण अनेकदा पुढे केले जाते. आमच्यातील ७० ते ८० टक्के कर्मचाऱ्यांनी मागणीनुसार कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतरही तांत्रिक कारण पुढे केले जात आहे. भविष्य निर्वाह निधी कार्यालय व महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी यांनी बैठक घेवून हा तांत्रिक गुंता सोडवावा, आम्हांला आमच्या हक्काची पेन्शन तात्काळ सुरू करावी,अशी आमच्या संघटनेची मागणी असल्याचे त्‍यांनी सांगितले.
अनेक कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर वयोमानापरत्वे अनेक व्याधी सुरू होतात, त्यासाठी औषधोपचारांचा, रोजच्या जगण्याचा खर्च असतो, या पेन्शनमुळे आम्हांला रोजच्या जगण्यात थोडा दिलासा मिळेल, एवढीच आमची अपेक्षा महामंडळाकडून आहे. आमच्यातील ३० ते ४० कर्मचारी या पेन्शनचा पाठपुरावा करत- करत त्यांचे निधन झाले, पण त्यांना न्याय मिळाला नाही.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या मध्यवर्ती कार्यालयाच्यावतीने काढलेल्या परिपत्रकीय सुचनांचे पालन विभागीय स्तरावर झालेले नाही, त्यामुळे पेन्शन सुरू होण्यात अडचणी येत आहे, तसेच ऑनलाईन सिस्टीम असतांना व कागदपत्रांची आवश्यकता नसतांना कर्मचाऱ्यांना वेगवेगळ्या कार्यालयात खेटे घालायला लावले जातात. अनेकदा धड उत्तरे मिळत नाहीत. आमच्याच हक्काच्या पैशासाठी नाहक त्रास दिला जातो. महामंडळाच्या कार्यालयीन कामकाजातील चुका दुरूस्त करण्यासाठी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाकडून बॉन्डपेपरवर लिहून मागितले जाते. मात्र नंतर त्यावरही शंका घेवून आमच्या फाईली पास होत नाहीत, हे किती दिवस चालायचे?, असा सवालही त्‍यांनी केला.
एस. टी.च्या उभारणीत आमचाही खारीचा वाटा आहे. आमच्या मागण्याचा प्रश्न विधानसभेतही उपस्थित झाला आहे. पण त्यावरही पुढे काहीच घडले नाही. आम्ही लोकशाही मार्गाने आंदोलने केली, निवेदने दिली, तरीही कुणालाच जाग का येत नाही. महामंडळ संकटातून जाते आहे याची आम्हांला कल्पना आहे. मात्र आम्हीही महामंडळासाठी वर्षोनुवर्षे झिजलो. तेही आमच्या वेतनातले पैसे आहेत; मग या हक्काच्या पैशासाठी आम्ही दाद कुणाकडे मागायची ? अशी मागणी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आली आहे.
हेही वाचा :
