मुंबई : पदोन्नती ज्येष्ठता आणि गुणवत्ता या तत्त्वानुसार दिली जाते, ती नियुक्तीच्या तारखेवर आधारित नसते. सेवाज्येेष्ठता फीडर कॅडरमध्ये मोजली पाहिजे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. कर्मचारी पदोन्नतीसाठी किमान पात्रता आणि गुणवत्तेच्या आवश्यकता पूर्ण करतो, त्यावेळी तत्काळ कनिष्ठ कॅडरमधील ज्येष्ठता निर्णायक बनते. नियोक्ता पदोन्नती पदानुक्रम बदलण्यासाठी सेवेत रुजू झाल्याच्या तारखेकडे बोट दाखवू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पुणे महापालिकेतील कार्यकारी अभियंत्यांनी अधीक्षक अभियंता पदावर पदोन्नती नाकारण्याच्या निर्णयाला आव्हान देत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. याचिकेवर न्यायमूर्ती आर.आय. छागला आणि न्यायमूर्ती अद्वैत एम. सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, कार्यकारी अभियंत्यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी 11 सप्टेंबर 2024 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यात त्यांना खासगी प्रतिवादींपेक्षा वरिष्ठ म्हणून दाखवले होते. असे असूनही डीपीसीने पूर्वीच्या सरकारी पत्रांवर आणि 25 मे 2004 च्या कटऑफ तारखेवर आधारित सेवेतील सुरुवातीच्या नियुक्तीच्या तारखेपासून ज्येष्ठता मोजून पदोन्नतीचा विचार करण्याचा निर्णय घेतला. त्याची नोंद घेताना न्यायालयाने पुणे महापालिकेच्या सेवा नियमावलीचे परीक्षण केले. त्यात पदोन्नतीद्वारे नियुक्त्या ज्येष्ठता-कम-गुणवत्तेच्या तत्त्वावर केल्या पाहिजेत, असे म्हटले. त्यानुसार उमेदवाराकडे पदोन्नती पदासाठी किमान गुणवत्ता आणि पात्रता आहे की नाही हे प्रथम मूल्यांकन करणे आणि त्यानंतर फीडर कॅडरमध्ये ज्येष्ठतेवर आधारित पदोन्नती देणे आवश्यक आहे, असेही नमूद केले.
महापालिकेच्या सेवा नियमात किंवा 1 ऑगस्ट 2019 च्या लागू असलेल्या सरकारी निर्णयात अधीक्षक अभियंता पदावर पदोन्नतीसाठी सेवेत रुजू होण्याच्या सुरुवातीच्या तारखेच्या आधारे ज्येष्ठता निश्चित करण्याची परवानगी नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
त्याच अनुषंगाने विभागीय पदोन्नती समितीचा आक्षेपार्ह निर्णय व पदोन्नती प्रक्रिया रद्द केली. तसेच 11 सप्टेंबर 2024 च्या अंतिम ज्येष्ठता यादीच्या आधारे अधीक्षक अभियंता पदावरील पदोन्नतीचा काटेकोरपणे विचार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
