एसटी कामगारांच्या आंदोलनाच्या नेतृत्त्वात उभी फूट ; सदाभाऊ खोत आणि पडळकरांची एक्झिट
एसटी कामगारांच्या आंदोलनाच्या नेतृत्त्वात उभी फूट पडली आहे. आमदार सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर यांनी परिवहन मंत्र्यांनी केलेल्या पगारवाढीनंतर आझाद मैदानातील आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा गुरुवारी केली.
मात्र आंदोलन स्थगित करण्याऐवजी या दोन्ही नेत्यांनाच आम्ही आझाद मैदानातून आझाद करत असल्याची प्रतिक्रिया अॅड गुणरत्न सदावर्ते यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली. तसेच आंदोलकांसह विलिनीकरण होईपर्यंत संप सुरुच ठेवणार असल्याची भूमिका त्यांनी जाहीर केली आहे.
एसटी कामगारांच्या आंदोलनाच्या नेतृत्त्वात उभी फूट
परिवहन मंत्र्यांनी केलेली पगारवाढ ही ऐतिहासिक असून एसटी कामगारांच्या आंदोलनाचा हा विजय असल्याची प्रतिक्रिया आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, आझाद मैदानात एसटी कामगारांना मी घेऊन आलो होतो. सरकारने केलेल्या विनंतीनंतर लोकांचे हाल होऊ नयेत म्हणून मैदानात आंदोलन स्थगित करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच संपकरी एसटी कामगारांना आधार देण्यासाठी आपण आलो होता. संपाचे नेतृत्त्व कामगार करत होते, त्यामुळे पुढील निर्णय त्यांनीच घ्यावा, अशा शब्दांत पडळकर यांनी मैदानात न जाता विधानभवनाबाहेरूनच काढता पाय घेतला.
आमदार सदाभाऊ खोत यांनीही आझाद मैदानाऐवजी विधानभवनाबाहेरूनच आपली भूमिका जाहीर केली. ते म्हणाले की, कामगारांनी केलेल्या आंदोलनाला आम्ही पाठिंबा देत सरकारला सळो की पळो करून सोडले. म्हणूनच कामगारांना भरघोस वेतनवाढीसह इन्सेटीव्ह मिळवून देता आला. यापुढेही कामगारांच्या पाठिशी ठाम उभे राहू. मात्र तूर्तास विद्यार्थ्यांचे हाल पाहून आझाद मैदानातील आंदोलन स्थगित करत आहोत. सरकारने दोन पाऊले पुढे आल्यावर आपणही एक पाऊल पुढे येण्याची गरज आहे. विलिनीकरणात न्यायालयाने दिलेली तांत्रिक मुदत आड येत असल्याने कामगारांनी थोडा विचार करण्याचा सल्ला त्यांनी दिला.
संप सुरु ठेवण्याचा निर्धार
दरम्यान, संपकरी कामगारांच्या बाजुने न्यायालयात लढणारे अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मात्र दोन्ही आमदारांना आझाद मैदानातून आझाद करत असल्याचे म्हणत संप सुरु ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. सदावर्ते म्हणाले की, परिवहन मंत्री अनिल परब, राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे संप चिरडण्यासाठी फोडाफोडीचे तंत्र वापरत आहेत. मात्र कामगार या परीक्षेत पास झाले असून सरकार नापास झाले आहे.
विलिनीकरण हा संविधानिक हक्क असून कारागृहातील कैद्यांना मिळणाऱ्या पगाराप्रमाणे वेतनवाढ कामगारांना नको आहे. न्यायालयातील तांत्रिक मुद्द्याकडे बोट दाखवून सरकार पळ काढत आहे. न्यायालयाने गंभीर परिस्थिती निर्माण झाल्यास वेळेआधी निर्णय घेण्याची मुभा दिलेली आहे. त्यासाठी सरकारला केवळ एक अध्यादेश काढावा लागणार आहे. त्यामुळे विलिनीकरण केल्याशिवाय संप मागे घेतला जाणार नाही. तसेच सरकारने कठोर कारवाई केली, तर त्यास न्यायालयात उत्तर देऊ असा पवित्राही सदावर्ते यांनी यावेळी स्पष्ट केला आहे.
हे ही वाचलं का?