ST Workers Strike : राज्य सरकारकडून वेतनवाढीचा प्रस्ताव दिल्यानंतर राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेऊन आवाहन केले होते. पण एसटी कर्मचारी विलिनीकरणाच्या मागणीवर ठाम असून त्यांनी संप सुरुच ठेवण्याचा निर्णय घेतलाय. जोपर्यंत विलिनीकरण होत नाही तोपर्यंत एसटी कर्मचारी काम करणार नाहीत, असे ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी जाहीर केले आहे. दरम्यान, ॲड. सदावर्ते यांनी, एसटी संपाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि मंत्री अनिल परब यांच्यावर जोरदार टीका केली. कष्टकऱ्यांना तोडण्याच्या परीक्षेत काल तुम्ही नापास झाला. शरद पवार, अनिल परब यांनी आंदोलन तोडण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप त्यांनी केला.
शरद पवार यांनी गेल्या दोन दिवसांपासून कष्टकऱ्यांना तोडण्यासाठी प्रयत्न केला. माणसं पळवून नेण्याचा प्रयत्न केला. पण कष्टकरी तुटला नाही. विलिनीकरणाचा लढा सुरुच राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. २५० डेपोंशी चर्चा झाली. २५० डेपोंमधील काम बंद असल्याची माहिती ॲड. सदावर्ते यांनी दिली. यावेळी ॲड. सदावर्ते यांनी राजकीय नेत्यांचा एकेरी उल्लेख केला.
दरम्यान, सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर यांनी आझाद आंदोलनातून माघार घेतली आहे. तशी त्यांनी घोषणा केली.
ST Workers Strike : सरकारने केली होती ४१ टक्के पगारवाढीची घोषणा
एसटी कर्मचार्यांच्या विलीनीकरणाच्या मागणीवर समिती जो निर्णय देईल तो शासन मान्य करील, असे जाहीर करतानाच परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी एसटी कर्मचार्यांना अडीच हजारांपासून ते पाच हजार रुपयांपर्यंत सरासरी ४१ टक्के पगारवाढ बुधवारी जाहीर केली होती. पहिल्या दहा वर्षे सेवेतील कामगारांना पाच हजार रुपये वाढ मिळणार आहे, तर वीस वर्षांपेक्षा जास्त सेवा झालेल्यांना अडीच हजार रुपये पगारवाढ मिळेल. या घोषणेनंतर परब यांनी कर्मचार्यांना संप मागे घेण्याचे आवाहन केले होते. मंगळवार, बुधवारच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी पगारवाढीचा प्रस्ताव तयार केला. मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतर पत्रकार परिषदेत या पगारवाढीची घोषणा केली होती.
यावेळी बोलताना परब म्हणाले होते की, कर्मचार्यांची मूळ मागणी ही विलीनीकरणाची आहे. मात्र, विलीनीकरणाचा मुद्दा हा उच्च न्यायालयाशी संबंधित आहे. त्यांच्या आदेशाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचा जो अहवाल येईल तो मुख्यमंत्र्यांच्या प्रस्तावासह उच्च न्यायालयात सादर केला जाईल. त्यानुसार तो बंधनकारक असेल. मात्र, तोवर संप सुरू ठेवणे योग्य नाही. यातून काही मध्यम मार्ग काढता येईल का, या चर्चेतूनच हा पगारवाढीचा प्रस्ताव संबंधितांशी बोलून तयार केला आहे.
सरकारमध्ये एसटीचे विलीनीकरण करा, ही त्यांची मुख्य मागणी आहे. मात्र, सध्या कर्मचार्यांना जो महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्ता दिला जातो तो सरकारी कर्मचार्यांप्रमाणेच दिला जात आहे. त्यामुळे आताची पगारवाढ देताना एस.टी.च्या कर्मचार्यांचे मूळ वेतन वाढविले जाणार आहे.
एक ते दहा वर्षे सेवा झालेल्यांना पाच हजार रुपये पगारवाढ देण्यात येईल. त्यांच्या वेतनात भत्त्यासह ७ हजार २०० रुपयांची वाढ होईल. १२ हजार ८० रुपयांचे मूळ वेतन १७ हजार ९३५ रुपये होईल. त्यामुळे या पहिल्या दहा वर्षांतील कामगारांना सुरुवातीला जो १७ हजार ८० रुपये पगार मिळतो ती रक्कम आता २४ हजार ५९४ रुपये होणार आहे.
ज्यांची सेवा दहा ते वीस वर्षे झाली आहे त्यांच्या मूळ वेतनात चार हजार रुपयांची वाढ करण्यात येणार आहे. १६ हजार रुपये ज्यांचे मूळ वेतन आहे ते आता वाढीनंतर २३ हजार ७४० रुपये होईल. त्यांच्या वेतनात एकूण ५ हजार ७०० रुपयांची वाढ होणार असून, त्यांना एकूण २८ हजार ८०० रुपये वेतन मिळणार आहे.
वीस वर्षांहून ज्यांची अधिक सेवा झाली आहे त्यांच्या मूळ वेतनात २ हजार ५०० रुपयांची वाढ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे २६ हजार रुपयांच्या ठिकाणी त्यांना ३७ हजार ४४० रुपये वेतन मिळेल. त्यांना एकूण ३ हजार ६०० रुपये वाढ मिळेल.
तीस वर्षे सेवा झालेल्या कर्मचार्यांच्या वेतनात २ हजार ५०० रुपयांची वाढ करण्यात आली असून, एकूण वाढ ३ हजार ६०० रुपये होईल व त्यांना ४१ हजार ४० रुपये पगार मिळेल.
या वाढीची घोषणा करताना परब म्हणाले की, एस.टी.च्या इतिहासातील आजपर्यंतची ही सर्वाधिक वाढ आहे. ४१ टक्क्यांपर्यंत पगारवाढ करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. त्याचबरोबर एस.टी.चे आणि कामगारांचे उत्पन्न वाढावे, यासाठी इन्सेंटिव्हची योजना आणण्यात येणार असून, दरवर्षीच्या वेतनवाढीचा फेरविचार केला जाणार आहे. यापुढे एसटी कर्मचार्यांचे पगार कोणत्याही परिस्थितीत दरमहा १० तारखेपर्यंत होतील, असेही त्यांनी जाहीर केले.
एसटीबद्दल सरकारचा कायमच सहानुभूतीपूर्वक द़ृष्टिकोन असून, कोरोना काळात २ हजार ७०० कोटी रुपये सरकारने एसटीच्या कर्मचार्यांसाठी दिले आहेत, असेही परब म्हणाले होते.
