मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : लग्नाचे वचन मोडल्याने दाखल केलेला बलात्काराचा गुन्हा रद्द करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने एका तरूणाला मोठा दिलासा दिला. लग्नाचे वचन आणि शारीरिक संबंध ठेवण्याच्या तक्रारदाराचा निर्णय या दोहोंचा परस्परांशी कोणताही संबंध नाही, असा निर्वाळा न्यायमूर्ती अनुता प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने दिला. लग्नाच्या वचनामुळे नातेसंबंधाला संमती दिल्याचा आरोप मान्य करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत तरुणाविरोधातील खटला रद्द केला.
संबंधित बातम्या :
एकाच कंपनीत असलेल्या मीना व सुधीर (दोघांची नावे बदलली आहेत) यांची ओळख झाली. ओळखीतून मैत्री व प्रेम केव्हा झाले. दोघांनी लग्नाच्या आणाभाका घेत संमतीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. सुधीरच्या कुटुंबीयांचा मीनासोबत लग्नास विरोध केला. मात्र, आई-वडिलांच्या संमतीने लग्न करू, असे वचन सुधीरने दिले. दरम्यान, मीनाचे तिच्या घरच्यानी ठरवून दिलेल्या दुसऱ्या मुलाशी लग्न झाले. तिचा संसार फार काळ टिकला नाही. हे लग्न मोडल्यानंतर तिने पुन्हा सुधीरशी संपर्क साधला. मात्र, सुधीरने तिच्याशी लग्नास नकार दिला. यानंतर मीनाने २०२३ मध्ये पोलिसांत बलात्काराची तक्रार व खटला दाखल केला.
हा खटला रद्द करावा अशी विनंती करणारी याचिका सुधीरने उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर न्या. प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने सुधीर विरोधातील खटला रद्द केला.
• तक्रारदार मीनाने लग्नाचे वचन देण्याच्या गैरसमजातून नातेसंबंधाला संमती दिल्याचे आरोपांवरून स्पष्ट होत नाही.
• लग्नाचे वचन आणि शारीरिक संबंध ठेवण्याचा काहीही संबंध नाही.
• एफआयआरमध्ये केलेले आरोप कलम ३७५ अन्वये बलात्कार म्हणता येणार नाही.
• मीनाचा आरोप मान्य केला तरी सुधीरने लग्नाचे दिलेले वचन हे सुरुवातीपासूनच खोटे होते. या वचनाच्या आधारेच त्याने तक्रारदाराशी संबंध ठेवले होते, असे म्हणता येणार नाही.
• असे असताना तरुणाविरोधात खटला सुरू ठेवणे म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरूपयोग आहे.
हेही वाचा :
