मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला असतानाच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल क्युरेटिव्ह पिटिशनवर मराठा आरक्षणातील त्रुटी दूर करून बाजू भक्कम करण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती भोसले, न्या. गायकवाड आणि न्या. संदीप शिंदे यांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात आणि मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकण्यासंदर्भात सरकारला मार्गदर्शन करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली. दरम्यान, मराठवाड्यातील 11 हजार 530 जणांना मंगळवारपासून कुणबी जातीचे दाखले देण्यास सुरुवात होणार आहे. (Maratha Aarakshan)
मराठवाड्यातील मराठा समाजाच्या कुणबी असल्याचे दस्तऐवज आणि नोंदी शोधून त्यांना कुणबी दाखले देण्यासाठी नेमलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने आपला 13 पानी अंतरिम अहवाल मंत्रिमंडळ उपसमितीला सादर केला आहे. हा अहवाल मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर ठेवला जाणार आहे. त्यानंतर संध्याकाळी साडेचार वाजता महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील हे मराठवाड्यातील जिल्हाधिकार्‍यांची बैठक घेणार आहेत. त्यानंतर न्या. शिंदे समितीच्या शिफारशीनुसार मराठवाड्यात कुणबी दाखले वितरणास सुरुवात केली जाणार आहे.
संबंधित बातम्या :
मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी स्थापन केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे सोमवारी पार पडली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी निर्णयाची माहिती दिली. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे, सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, उद्योगमंत्री उदय सामंत, शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रकियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच तपासणीअंती मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी स्थापन केलेल्या न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीचा अहवाल उद्या मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारला जाईल.(Maratha Aarakshan)
सर्वोच्च न्यायालयाने क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करून घेण्यास संमती दिल्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेचे काम सुद्धा आता अधिक गतीने सुरू आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयीन लढाईसाठी स्थापन केलेल्या वरिष्ठ वकिलांच्या टास्क फोर्सची बैठकसुद्धा लवकरच घेण्यात येईल. मात्र तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा निर्णय फेटाळताना जी निरीक्षणे नोंदविली, तिचा अभ्यास मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे हे करतील, असे स्पष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयाने क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करून घेण्यास होकार दिल्याने आरक्षण मिळविण्याचा एक मार्ग खुला झाला आहे. ही केस सरकार नेटाने लढेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
मराठा आरक्षणावरून राज्यात जी काही आंदोलने व उपोषणे सुरू आहेत, त्याकडे आम्ही अतिशय गांभीर्याने पाहात आहोत. सरकारला मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे, कायद्याला, नियमाला धरून आरक्षण द्यायचे आहे. त्यामुळे यासाठी सर्व बाजूंचा अभ्यास करूनच निर्णय घ्यावा लागणार आहे. समाजाला त्यांच्या हक्काचे आरक्षण दिले जाईल. हे आरक्षण देत असताना इतर घटकांवर अन्याय होणार नाही. यापूर्वी दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकू शकले नाही, असे पुन्हा घडू नये यासाठी काळजीपूर्वक पावले टाकावी लागणार आहेत. त्यामुळे थोडा वेळ द्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा केले.
मुख्यमंत्रिपदी देवेंद्र फडणवीस असताना त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. ते आरक्षण उच्च न्यायालयातही टिकले होते. मात्र महाविकास आघाडीला आरक्षण टिकविता आले नाही. आघाडीने सर्वोच्च न्यायालयात केस लढताना हलगर्जी केली. वकिलांना पुरेशी माहिती दिली नाही. त्यासाठी तारखा वाढवून घेतल्या. मागासवर्ग आयोगाच्या माहितीचे इंग्रजीत भाषांतर करण्यातही हलगर्जी केली. त्यामुळे मराठा आरक्षण रद्द होणे हे आमच्या आधीच्या लोकांचे पाप आहे, असा हल्ला मुख्यमंत्र्यांनी चढविला. (Maratha Aarakshan)
आंदोलकांनी देखील सरकारची भूमिका समजून घेत सहकार्य करावे. मराठा समाज बांधवांनी टोकाचे पाऊल उचलू नये. मनोज जरांगे-पाटील यांच्या प्रकृतीची आम्हाला काळजी आहे. त्यांनी वैद्यकीय उपचार घ्यावेत, पाणी प्यावे. आंदोलकांनी शांततेचा मार्ग सोडू नये.
– एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
हेही वाचा :
