Cabinet Decisions | खंडकरी शेतकरी होणार जमिनीचे मालक; मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : राज्यातील खंडकरी शेतकरी आता जमिनीचे मालक होणार आहेत. पात्र माजी खंडकरी शेतकऱ्यांना १ एकरापेक्षा कमी जमीन देण्याचा निर्णय आज (दि.१०) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे लवकरच खंडकरी शेतकऱ्यांना हक्काच्या जमिनी मिळणार असून राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे.
संबंधित बातम्या :
- Marathwada University: विद्यापीठाच्या नावात औरंगाबादऐवजी छत्रपती संभाजीनगर बदल करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता
- Sharad Pawar : जुन्या लोकांना सोबत घेण्यात साहेबांना यश; शरद पवार गटाची ताकद वाढणार?
- कोकण किनारपट्टीवर होणार कांदळवनांचे संवर्धन
खंडकरी शेतकर्यांच्या जमिनीचा दर्जा बदलणार!
महाराष्ट्र शेती महामंडळाने राज्यातील शेतकऱ्यांना जमिनी खंडाने दिल्या आहेत. या जमिनी शेतकरी कसत असले तरी त्याची मालकी सरकारकडे होती. खंडकरी शेतकर्यांना वाटप करण्यात आलेल्या क्षेत्राचा दर्जा भोगवटा वर्ग-२ असा निश्चित करण्यात आला आहे. अशा जमिनींचा भोगवटा वर्ग-२ वरून भोगवटा वर्ग-१ करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी अधिवेशनादरम्यान विधानसभेत दिली होती. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले. यावेळी पात्र माजी खंडकरी शेतकऱ्यांना १ एकरापेक्षा कमी जमीन देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
👉 संक्षिप्त #मंत्रिमंडळनिर्णय खालीलप्रमाणे :
✅ राज्यात मुलींच्या… pic.twitter.com/abo9XMBbxF
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) October 10, 2023
२०१२ मध्ये खंडकरी शेतकर्यांना जमिनीचे वाटप करताना १० वर्षांपर्यंत ही जमीन हस्तांतर करता येणार नाही, अशी अट टाकली. त्यामध्ये भोगवटा वर्ग-२ असा शेरा दिला. त्यामुळे खंडकरी शेतकर्यांना कर्ज घ्यायचे असल्यास फक्त ५० टक्केच कर्ज मिळायचे. ती जमीन त्यांना हस्तांतर करता येत नाही. देवस्थान जमिनी, वन जमीन, गायरान, पुनर्वसनाची जमीन, शासनाने दिलेल्या जमिनींचा यामध्ये समावेश होता. त्यामुळे सरकारने भोगवटा वर्ग-२ चा शेरा भोगवटा वर्ग-१ करण्याची मागणी केली जात होती.
मंत्रिमंडळाचा निर्णय काय?
पात्र माजी खंडकरी शेतकऱ्यांना १ एकरापेक्षा कमी जमीन देखील वाटप करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला. महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ सुधारणा अधिनियम २०१२ मधील मार्गदर्शक सूचनेन्वये खंडकरी शेतकऱ्यास १ एकर पेक्षा कमी क्षेत्र परत करावे लागत असल्यास असे क्षेत्र परत करण्यात येऊ नये अशी सुधारणा करण्यात आली होती. मात्र, माजी खंडकरी शेतकरी यांच्याकडून सातत्याने होणारी मागणी लक्षात घेता १ एकरापेक्षा कमी क्षेत्र देय असल्यास देखील त्याचे वाटप करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.
हेही वाचा :