नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : मोदी सरकारने आणलेल्या महिला आरक्षण विधेयकानुसार पुढील जनगणना आणि मतदार संघ पुनर्रचनेनंतरच ३३ आरक्षणाची अंमलबजावणी होणार आहे. हा महिलांच्या आकांक्षांचा विश्वासघात असून, सरकारने दरवाजे उघडले परंतु महिलांना अद्याप प्रवेशबंदच आहे, अशी आक्रमक टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे. महिला आरक्षण २०२९ पर्यंत लागू होऊ शकत नाही असं शिवसेनेच्या ठाकरे गटाच्या खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी मत व्यक्त केलं आहे.
मोदी सरकारच्या महिला आरक्षण विधेयकाची कॉंग्रेसने निवडणूक जुमल्यांच्या हंगामामधील सर्वात मोठा जुमला आणि महिलांच्या आकांक्षांचा मोठा विश्वासघात अशी खिल्ली उडविली. कॉंग्रेसचे माध्यम विभागाचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी सोशल मिडियावरून मोदी सरकारवर तोफ डागली. २०२१ ची दशवार्षिक जनगणना अद्याप झालेली नाही. आता महिला आरक्षणाचा कायदा बनल्यानंतर होणाऱ्या पहिल्या दशवार्षिक जनगणनेनंतरच महिलांना आरक्षण मिळेल, असे विधेयकात म्हटले आहे. त्यामुळे जनगणना नेमकी कधी होणार? जनगणनेच्या प्रकाशनानंतर आणि त्याआधारे होणाऱ्या मतदार संघ पुनर्रचनेनंतरच महिलांचे आरक्षण लागू होईल, असे विधेयक म्हणते. त्यामुळे जनगणना आणि मतदार संघांची पुनर्रचना २०२४ च्या आधी पूर्ण होईल का? असे सवाल जयराम रमेश यांनी केले. हा सर्व प्रकार इव्हेंट मॅनेजमेंटचा आहे, असा टोलाही जयराम रमेश यांनी लगावला.
मोदी सरकारने आणलेले महिला आरक्षण विधेयक आगामी मतदार संघ पुनर्रचनेपर्यंत महिलांना निवडणुकांपासून दूर ठेवणारे आहे, अशी जोरदार टिका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्या वृंदा करात यांनी केली. वृंदा करात यांनी म्हटले की २०२४ च्या निवडणुका होईपर्यंत आणि १८ वी लोकसभा अस्तित्वात येईपर्यंत नव्या लोकसभेमध्ये ३३ टक्के महिला असणार नाहीत. त्यामुळे मोदी सरकारने आणलेल्या या विधेयकाबद्दल महिलांनी आभार मानण्याची आजिबात गरज नाही, असा टोलाही वृंदा कारत यांनी लगावला.
शिवसेनेच्या ठाकरे गटाच्या खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनीही या विधेयकातील तरतुदींचा हवाला देत, महिलांसाठी दरवाजे उघडले पण प्रवेश बंद ठेवला असल्या टीका केली. महिलांना आरक्षण लगेच लागू होईल अशी अपेक्षा असली तरी विधेयकामध्ये म्हटले आहे की मतदार संघ पुनर्रचनेनंतरच (महिला आरक्षणाची) अंमलबजावणी होईल. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, की हे आरक्षण २०२९ पर्यंत लागू होऊ शकत नाही. दरवाजे तर उघडले. पण दरवाजांमध्ये महिलांसाठी अजूनही प्रवेशबंदी कायम असल्याचा टोला प्रियांका चतुर्वेदी यांनी लगावला.
मजलिसे इत्तेहादूल मुसलमीन (एमआयएम) या पक्षांचे नेते असदुद्दीन ओवैसी यांनी महिला आरक्षण विधेयकामध्ये ओबीसी आणि मुस्लिम महिलांच्या आरक्षणासाठी तरतूद नसल्याचा दावा करताना या विधेयकाला कडाडून विरोध दर्शविला. यापूर्वीही अशा प्रकारच्या विधेयकाच्या विरोधात आपल्या पक्षाने ठाम भूमिका घेतली होती, असेही ओवैसी यांनी सांगितले.
