CRZ Act : सी.आर.झेड. कायद्यात करण्यात आलेल्या बदलांमुळे समुद्र किनारी नव्या बांधकामांचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी, कायद्यातील बदल कोळीवाड्यांच्या मुळावर येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. साहजिकच कोळीवाड्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली असून कोळी बांधवांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले आहे.
केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने मुंबईच्या सागरी हद्दीत बांधकामे करण्यासाठीची अट शिथिल केली आहे. त्यामुळे आता ५०० मिटरची मर्यादा ५० मीटरवर आली आहे. परिणामी सी.आर.झेड. कक्षेत येणाऱ्या इमारतींचा पुनर्विकास करणे शक्य होणार आहे. तसेच सागरी हद्दीत नव्या बांधकामांचाही मार्ग मोकळा झाला आहे. एकीकडे हे चित्र असताना, दुसरीकडे मात्र कायद्यातील या बदलाचा फटका कोळीवाड्याना बसण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
सध्या गावठाणाना कायद्याचे संरक्षण आहे. मात्र, सरकारी दस्तावेजामध्ये कोळीवाड्यांची ओळख झोपडपट्टी अशीच आहे. कायद्यातील बदलामुळे कोळीवाडे आता झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या कक्षेत येऊ शकतात. झोपू योजना लागू झाल्यास सध्या ज्यांची घरे, मासे सुकवण्याची जागा असे मिळून जे हजार ते दीड हजार क्षेत्रफळ होते, ते घटून झोपू योजनेनुसार ते २२५ किवा ३०० चौ. फू. एवढे आक्रसेल. एका अर्थाने कोळीवाडे उद्धवस्त होतील, अशी भावना अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी व्यक्त केली.
सध्या बधवार पार्क येथील कोळीवाड्याच्या मागे भराव टाकण्याचे तसेच रस्ता तयार करण्याचे काम सुरु आहे. त्यामुळे या कोळीवाड्याचे क्षेत्रफळ कमी होऊन तो झोपू योजनेच्या कक्षेत येईल. अशीच अवस्था भविष्यात सर्वच कोळीवाड्यांची होईल आणि कोळीवाडे नष्ट होतील , या धोक्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
कोळीवाड्यांना न्याय द्यायचा असेल, तर राज्य सरकारने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमात सुधारणा केली पाहिजे. १० ऑगस्ट २०२१ साली पालकमंत्री अस्लम शेख यांच्या सोबत पार पडलेल्या बैठकीत कोळीवाड्यांना गावठाणाचा दर्जा मिळावा अशी मागणी करण्यात आली होती. परंतु, शेख यांनी फक्त आश्वासन दिले. काँग्रेसकडे महसूल खाते असूनही आमच्या मागणीवर निर्णय झालेला नाही, अशी खंत तांडेल यांनी व्यक्त केली. महसूल विभागाच्या कायद्यातील कलाम ४.१ च्या अधिकारांचा वापर करून कलम १२२ मध्ये सुधारणा केल्यास राज्यातील सर्व कोळीवाड्यांचा गावठाणात समावेश करून त्यांना संरक्षण देता येऊ शकते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
