मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा: महावितरण वीज कंपनीचे कार्यक्षेत्र असलेल्या मुंबई उपनगरात अदानी या खासगी कंपनीला वीजपुरवठ्यासाठी परवाना देऊ नये, या मागणीसाठी महावितरणचे कर्मचारी बुधवारपासून तीन दिवस संपावर जाणार आहेत. महावितरणचे दीड लाख कर्मचारी या संपात सहभागी होणार असल्याने मुंबईतील वीजपुरवठा विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. (MSEDCL)
वीज कर्मचाऱ्यांच्या संघर्ष समितीने हा संप पुकारला आहे. संपाबाबत ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव, तिन्ही वीज कंपन्यांचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक तसेच इतर अधिकारी यांच्यासोबत ३१ संघटनांच्या प्रतिनिधींची सोमवारी बैठक झाली. मात्र, संघटनांच्या मागण्यांबाबत ठोस निर्णय न झाल्याने ही चर्चा फिसकटली. ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याने संप करावा लागत असल्याची खंत वीज संघटनेने केली. बुधवारपासून सुरु होणाऱ्या संपात उपकेंद्र सहाय्यक, विद्युत सहाय्यक, कनिष्ठ कार्यालयीन सहाय्यक, प्रशिक्षणार्थी अभियंते, अप्रेंटिस आणि ग्रामविद्युत सहाय्यक सहभागी होणार आहेत.
दरम्यान, वीज कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या संपकाळात राज्यातील ग्राहकांना अखंडित वीजपुरवठा मिळावा यासाठी महावितरणने तयारी केली असल्याची माहिती महावितरणने दिली आहे. वीजपुरवठ्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी मुंबई येथील मुख्य कार्यालयासह सर्व परिमंडळ आणि मंडळ कार्यालयाच्या ठिकाणी संनियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत. हे नियंत्रण कक्ष २४ तास कार्यरत राहणार आहे. कंपनीने ठरवून दिलेली कामे न करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. रजेवर असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना त्वरित कामावर रूजू होण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षा अधिनियम २०१७ अन्वये वीजपुरवठ्याशी संबंधित कोणतीही सेवा ही अत्यावश्यक सेवेमध्ये येत असल्याने या सेवेमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना संपावर जाण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. या कायद्यांतर्गत शासनाने अधिसूचना काढली आहे.
महावितरण कंपनीला चांगला महसूल मिळणाऱ्या भागात अदानी कंपनीला वीज वितरणाचा परवाना देण्यात येणार आहे. तसेच महापारेषण आणि महाजनको या दोन कंपन्यांमध्येसुद्धा खासगीकरण करण्यात येणार आहे. या कंपन्यांची उभारणी जनतेसाठी केली असून या कंपन्या जनतेच्याच मालकीच्या राहाव्यात, अशी भूमिका संघटनांनी बैठकीत मांडली. ऊर्जा खात्याच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला यांनी संघर्ष समितीचे म्हणणे ऐकून घेत सरकार संघटनेच्या भूमिकेशी सहमत असल्याचे सांगितले मात्र, त्यांनी ठोस आश्वासन दिले नाही. त्यामुळे संघटना संपावर ठाम आहेत. संघटनांनी संपाची सूचना दीड महिन्यापूर्वी देऊनसुद्धा सरकारने कुठलीही दखल घेतली नाही, याचे पडसाद बैठकीत उमटले. महाजनको आणि महापारेषणमधील खासगीकरणालाही या बैठकीत विरोध करण्यात आला.
हेही वाचा
