Supreme Court : 'धर्मांतरणाची सर्व प्रकरणे बेकायदेशीर नाही'; मध्यप्रदेश सरकारच्या याचिकेवर सुनावणीला परवानगी - सर्वोच्च न्यायालय
पुढारी ऑनलाइन डेस्क : धर्मांतरणाची सर्व प्रकरणे अवैध किंवा बेकायदेशीर नाहीत, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारच्या याचिकेवर केली आहे. सोबतच धर्मांतरण कायद्यावर मध्य प्रदेश सरकारची मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधातील याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. (Supreme Court)
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकराला जिल्हाधिका-यांच्या परवानगीशिवाय आंतरधर्मीय विवाह करणा-या जोडप्यांवर खटला चालवण्यापासून रोखले होते. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर मध्य प्रदेश राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने यावर नोटीस जारी करून पुढील सुनावणी 7 फेब्रुवारीला घेण्याचे आदेश दिले आहेत. (Supreme Court )
उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर स्थगिती आणण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार (Supreme Court)
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडताना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेशावर स्थगिती आणण्याचा आग्रह केला होता. मेहता यांनी म्हटले होते, अवैध धर्मांतरणासाठी विवाह केले जात आहे. आम्ही डोळे मिटून बसू शकत नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत कोणतेही निर्देश जारी करण्यास नकार दिला.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश दिले होते की, सहमतीने आंतर धर्मीय विवाह करणा-यांवर मध्य प्रदेश सरकार धार्मिक स्वतंत्रता कायद्याच्या कलम 10 अंतर्गत खटला चालवू नये.
काय आहे मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता कायदा आणि कलम 10 (Supreme Court)
मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता कायद्यांतर्गत खोटे बोलून किंवा फसवून, प्रलोभने, धमकी, अनुचित प्रभाव किंवा जबरदस्ती विवाह करून तसेच अन्य कोणत्याही प्रकारे धोकेबाजी करून धर्मांतरण करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. तसेच या कायद्याचे कलम 10 अन्वये धर्मांतरणासाठी इच्छुक नागरिकांना जिल्हाधिका-यांची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
या कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या सात याचिकांवर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने हा अंतरिम आदेश दिला आहे. याचिकाकर्त्यांनी मध्यप्रदेश सरकारला कायद्यांतर्गत कोणावरही खटला चालवण्यापासून रोखण्यासाठी अंतरिम दिलासा मागितला होता. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने कायद्यातील कलम 10 असंवैधानिक आहे 14 नोव्हेंबरच्या सुनावणीत म्हटले होते.
हे ही वाचा :
Yearly Horoscope 2023 : आजची रास कर्क : वर्षाची सुरुवात प्रगतिकारक; पण वर्षभर अडचणीतून प्रवास