मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा; राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पदावरून हटवा. तसेच त्यांच्या विरोधात महाभियोगाची कारवाई करा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठाने राज्यपालांना (Governor) कोणतेही वक्तव्य करण्यापासून रोखले जाऊ शकते का, ही जनहित याचिका कशी काय होऊ शकते, असे थेट प्रश्न याचिकाकर्त्यांना करताना याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यासह सावित्रीबाई फुले, जोतिबा फुले आदी थोर व्यक्तींबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याने वादात अडकलेल्या महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना पदावरून हटवा, त्यांच्याविरोधात अशी मागणी करणारी फौजदारी जनहित याचिका कांदिवलीतील रहिवासी दीपक जगदेव यांच्या वतीने अॅड. नितीन सातपुते यांनी दाखल केली आहे. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती अॅड. सातपुते यांनी केली होती. ती फेटाळण्यात आली.
● भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ६१ आणि १५६ अंतर्गत महाभियोगाची कार्यवाही करून हकालपट्टी करावी. तसेच पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाची स्थापना करून महाराष्ट्रात दंगलसदृश परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी लोकांना चिथावणीखोर वक्तव्य केल्या प्रकरणी कलम १५३, १५३, १२४अ अन्वये फौजदारी कारवाई करावी, तसे आदेश लोकसभा आणि राज्य विधिमंडळाच्या अध्यक्षांना द्यावेत, अशी विनंती केली आहे.
हेही वाचा
