Sanjay Raut: सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगावर नोंदवलेले निरीक्षण स्वागताहार्य; काय म्हणाले राऊत

पुढारी ऑनलाईन : देशाच्या सर्व संस्था सध्या दबावाखाली काम करत आहेत. यामध्ये निवडणूक आयोगाचा समोवेश आहे. आम्ही सध्या निवडणूक आयोग घेत असेलेले निर्णय पाहात आहोत. अशा परिस्थितीत न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर नोंदवलेले निरीक्षण स्वागताहार्य असल्याचे मत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केले आहे.

माध्यामांशी बोलताना खासदार संजय राऊत यांनी म्हणाले की सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला अशा मुख्य निवडणूक आयुक्तांची आवश्यकता आहे जे प्रसंगी पंतप्रधानांच्या विरुद्ध देखील कारवाई करू शकतील, असे  निरीक्षण नोंदवले होते. यावर बोलताना ते म्हणाले, घटनात्मक संस्था जर गुलाम असतील तर लोकशाही जिवंत राहणार नाही. सध्या राज्य सरकार हे केंद्र सरकारचे गुलाम असल्यासारखे काम करत आहे. तसेच निवडणूक आयोगही दबावाखाली येऊन काही निर्णय घेत असल्याचे देखील राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे.

सरकार कमजोर असेल तर शिवसेना संकंटांशी लढायला समर्थ

पुढे बोलताना राऊत म्हणाले, महाराष्ट्रात सध्या कमजोर आणि हातबल मिंद्ये सरकार आहे. जत ताबा मिळविण्याची मागणी करत, कर्नाटकने महाराष्ट्राच्या वर्मावर घाव घातला आहे. त्यामुळे यावर फक्त बोलून चालणार नाही. हे सरकार मंत्र तंत्रात अडकलंय त्यामुळे त्यांना विकासकामे दिसत नाहीत. राज्य सरकार सीमावादाच्या प्रश्नावर लढण्यासाठी दुर्बल असले तरी शिवसेना यासाठी समर्थ असल्याचेही त्यांनी सांगितले. शिवसेना पहिल्यापासूनच सीमावासीयांच्या प्रश्नांवर लढत आहे, यासाठी लढताना आमचे रक्त जरी सांडले तरी आम्हाला त्याची भिती नसल्याचे राऊत यांनी स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले ‘हे’ निरीक्षण

आम्हाला अशा मुख्य निवडणूक आयुक्तांची आवश्यकता आहे जे प्रसंगी पंतप्रधानांच्या विरुद्ध देखील कारवाई करू शकतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के एम जोसेफ यांनी म्हटले आहे. उदाहरणार्थ पंतप्रधानांच्या विरोधात काही आरोप असतील आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांना कारवाई करायची असेल मात्र तो जर कमवकुवत असेल आणि अॅक्शन घेत नसेल तर हे सिस्टमचे संपूर्ण रुपाने ब्रेकडाऊन नाही का? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.

पुढे मुख्य निवडणूक आयुक्तांना राजनैतिक प्रभावापासून लांब मानले जाते आणि ते स्वतंत्र असायला हवे. हे असे पैलू आहेत जे आपल्याला लक्षात घ्यायला हवे आपल्याला निवड करताना स्वतंत्र पद्धतीची आवश्यकता आहे बदल हे गरजेचे आहे, असे न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा:

• Supreme Court : मुख्य निवडणूक आयुक्त असे हवे, जे पंतप्रधानांवर देखील कारवाई करू शकतील – सर्वोच्च न्यायालय
• रिक्षा, यंत्रमाग कामगारांसाठी लवकरच कल्याणकारी मंडळ – कामगारमंत्री सुरेश खाडे
• Bharat Jodo Yatra: पती आणि मुलासह प्रियांका गांधी-वाड्रा भारत जोडो यात्रेत सहभागी