पुढारी ऑनलाइन डेस्क : Supreme Court : आम्हाला अशा मुख्य निवडणूक आयुक्तांची आवश्यकता आहे जे प्रसंगी पंतप्रधानांच्या विरुद्ध देखील कारवाई करू शकतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के एम जोसेफ यांनी म्हटले आहे. उदाहरणार्थ पंतप्रधानांच्या विरोधात काही आरोप असतील आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांना कारवाई करायची असेल मात्र तो जर कमवकुवत असेल आणि अॅक्शन घेत नसेल तर हे सिस्टमचे संपूर्ण रुपाने ब्रेकडाऊन नाही का? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना राजनैतिक प्रभावापासून लांब मानले जाते आणि ते स्वतंत्र असायला हवे. हे असे पैलू आहेत जे आपल्याला लक्षात घ्यायला हवे आपल्याला निवड करताना स्वतंत्र पद्धतीची आवश्यकता आहे बदल हे गरजेचे आहे, असे न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी म्हटले आहे.
Supreme Court : मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून सरकारला प्रश्न विचारण्यात आले होते. 2007 नंतर मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा कार्यकाळ कमी करण्यात आला, यावर सरकारला विचारले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने विचारलेल्या प्रश्नावर केंद्राने उत्तर दिले. त्यानंतर यावर न्यायमूर्ती आणि सरकार यांच्यामध्ये चर्चा झाली. त्यावेळी न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी हे मत व्यक्त केले.
Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाने विचारलेल्या प्रश्नावर महाधिवक्ता आर वेंकटरमणी यांनी म्हटले आहे की नियुक्ती ही वरिष्ठतेच्या आधारावर केली जाते. एखाद्या खटल्याला सोडून आम्हाला निवडणूक आयोगात व्यक्तीच्या पूर्ण कार्यकाळ पाहावे लागते. दोन-तीन उदाहरणे सोडली तर बोर्डात हा कार्यकाळ 5 वर्षांचा राहिला आहे. त्यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यकाळाच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही समस्या नाही.
Supreme Court : यावेळी सरकारतर्फे महाधिकवक्ता तसेच सॉलिसिटर जनरल आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ न्यायमूर्ती जोसफ, अजय रस्तोगी यांच्यामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर प्रदीर्घ चर्चा करण्यात आली. यावेळी न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत कायद्याची गरज व्यक्त केली.
हे ही वाचा :
