महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी छगन भुजबळ निर्दोष
मुंबई, पुढारी ऑनलाईन: राष्ट्रवादीचे नेते आणि कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांची महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. मुंबई सत्र न्यायालयात अंजली दमानिया यांची याचिका निकाली काढण्यात आली.
महाराष्ट्रात खळबळ उडवून देणाऱ्या महाराष्ट्र सदन कथित घोटाळा प्रकरणी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह पुतण्या समीर भुजबळ यांच्यावर आरोप करण्यात आले होते.
- नाकावाटे लस: एम्समध्ये लसीच्या परीक्षणाला लवकरच सुरुवात
- पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पाऊस: वर्धा धरणाचे १२ दरवाजे उघडले
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या(एसीबी) न्यायालयाकडे दोषमुक्त करण्यासाठी भुजबळांनी अर्ज दाखल केला होता.
छगन भुजबळ यांच्यासोबत त्यांचा पुतण्या समीर भुजबळ यांनीही हा अर्ज दाखल केला होता.
आपल्यावर करण्यात आलले आरोप हे निराधार आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने आपल्याला दोषमुक्त करावे, असे भुजबळ म्हटले होते.
त्यानंतर गुरुवारी न्यायालयाने भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे.
दरम्यान याआधीच एसीबीने याच महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणातील पाच आरोपींना निर्दोष मुक्त केले आहे.
२०१५ मध्ये अंजली दमानिया यांनी याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती.
ही याचिका निकाली निघाल्यानंतर आता दमानिया यांनी या प्रकरणाला सुप्रीम कोर्टात जाणार असल्याची माहिती दिली आहे.
आरोपींविरोधात कुठलेही सबळ पुरावे एसीबीकडे उपलब्ध नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
- महाराष्ट्रातील ग्रामीण संपर्क सुविधा : ३०० दशलक्ष डॉलर्स कर्जासाठी आशियायी विकास बॅंकेशी करार
- दापोली : कपडे धुण्यासाठी गेलेल्या महिलेचा पाण्यात पडून मृत्यू
महाराष्ट्र सदन कथित घोटाळा प्रकरणी छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात पुरावे आहेत.
असा दावा करत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने भुजबळ यांच्या प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याच्या मागणीला विरोध केला होता.
आपल्याविरोधात ठोस पुरावे नसल्याचा दावा करत भुजबळ आणि त्यांचे पुतणे समीर यांनी प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याच्या मागणीसाठी अर्ज केला होता.
मात्र भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबियांना महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामाचे कंत्राट देण्यासाठी पैसे मिळाले होते, याचा पुरावा असल्याचा दावा एसीबीतर्फे करण्यात आला होता.
या प्रकरणातील मूळ तक्रारदार अंजली दमानिया यांनीही विशेष न्यायालयात अर्ज केला होता.
या प्रकरणात आपली ऐकण्याची मागणी त्यांनी केली होती. मात्र योग्य त्या कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करण्याची सूचना न्यायालयाने त्यांना केली.
हेही वाचा :