शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांवर न्यायालयीन सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कारवाई नको : सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांवर सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांनी कोणतीही कारवाई करु नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (दि.११) दिले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटासाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना बंडखोर आमदारांवर विधानसभा उपाध्यक्षांनी अपात्रतेची कारवाई केली होती. आता हे प्रकरण निकाली काढण्यासाठी घटनापीठाची स्थापना केले जाईल, असेही सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी स्पष्ट केले आहे.
शिवसेनेला खिंडार पाडून एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडीचे सरकार पाडले होते. बंडखोरी झाल्यावर सेनेने उपाध्यक्षांना पत्र पाठवून १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबतचे पत्र दिले होते. याविरोधात शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. तर दुसरीकडे सरकार स्थापन करण्यासाठी राज्यपांनी दिलेले निमंत्रण आणि नंतर सरकार अस्तित्वात येणे या बाबी घटनाबाह्य असून राज्यपाल कोश्यारी यांनी पक्षपातपणा केला असल्याचा युक्तीवाद शिवसेनेकडून करण्यात आला होता. बहुमत चाचणीवेळी अपात्रतेची नोटीस मिळालेल्या १६ आमदारांना मतदानाचा अधिकार दिला जाऊ नये, असेही सेनेचे म्हणणे होते.
खटल्याची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत बंडखोर आमदारांवर कोणतीही कारवाई केली जाऊ नये, हा संदेश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना द्यावा, असे खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितले. या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेता येणार नसल्याचे देखील सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. आमदारांच्या अपात्रतेबाबतच्या तसेच इतर याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी होणार होती, पण ही प्रकरणे खंडपीठासमोर सुनावणीस न आल्याने सेनेने सरन्यायाधीश रमणा यांच्याकडे धाव घेत याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती, तथापि रमणा यांनी ही विनंती फेटाळली.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी खंडपीठ तयार करावे लागेल, यासाठी काही वेळ लागेल, असे सरन्यायाधीश रमणा यांनी नमूद केले. अपात्रतेबाबतच्या मुद्यावर विधानसभा अध्यक्ष मंगळवारी सुनावणी घेणार आहेत, त्यामुळे आज जर न्यायालयाने सुनावणी घेतली नाही, तर विधानसभा अध्यक्ष त्यावर निर्णय घेऊ शकतात, असा युक्तीवाद सेनेकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केला. जोपर्यंत न्यायालय निकाल देत नाही, तोवर विधानसभा अध्यक्षांना कोणताही निर्णय न घेण्याचे निर्देश दिले जावेत, असेही सिब्बल म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिका पुढीलप्रमाणे
— सोळा आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या नोटिशीला एकनाथ शिंदे गटाने दिलेले आव्हान
— एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी दिलेले निमंत्रण व बहुमत सिध्द करण्याची राज्यपालांनी दिलेली संधी, याला शिवसेनेने दिलेले आव्हान.
— विधानसभा अध्यक्ष निवडीची अनुमती देण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल असलेली याचिका
— एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ गटनेतेपदी कायम ठेवून अजय चौधरी यांची नियुक्ती रद्द करण्याचा देण्यात आलेले आव्हान
— शिंदे यांच्या गटनेते तसेच भरत गोगावले यांच्या प्रतोद पदावरील निवडीला सेनेने दिलेले आव्हान.
हेही वाचलंत का ?