जालना : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील आणि कार्यकर्त्यांनी पुन्हा एकदा बेमुदत उपाेषणाचा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी मुंबईच्या आझाद मैदानावर २९ ऑगस्टपासून आमरण उपोषण करण्यात येणार आहे. आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे मनोज जरांगे पाटील हे गणेश आगमनादिवशी बुधवारी २७ ऑगस्ट रोजी सकाळी १० वाजता अंतरवाली सराटीतून मुंबईकडे रवाना होणार असल्याचे सांगितले. ते आज (दि.२५) अंतरवली सराटी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
अंतरवाली सराटी ते मुंबईच्या प्रवासात जरांगे पाटील आणि कार्यकर्ते बुधवारी २७ ऑगस्ट रोजी मुक्काम शिवनेरी येथे, तर २८ ऑगस्टला सकाळी चाकणहून लोणावळा, वाशी, चेंबूर मार्गे सायंकाळी आझाद मैदानावर पोहोचण्याची योजना आहे. दरम्यान माळशेज घाटाचा मार्ग टाळण्यात आला आहे. मुलांना त्रास होऊ नये म्हणून प्रवासाची काळजी घेतली जाणार आहे. त्यामुळे मुंबईतील हजारो रस्त्यांपैकी कोणताही एक रस्ता सरकारने आंदोलकांना आझाद मैदानापर्यंत दिला जावा, अशी मागणी देखील जरांगे-पाटील यांनी यावेळी केली आहे.
पत्रकार परिषदेत बोलताना जरांगे-पाटील म्हणाले की, आम्ही आमच्या मागण्यांवर ठाम आहोत. मराठा आणि कुणबी एक आहेत, हा अध्यादेश आम्हाला मंजुरीसह अंमलबजावणी करून पाहिजे. हैदराबाद गॅझेट लागून करून पाहिजे, तुम्ही कारणं सांगणार ते आम्ही ऐकणार नाही. आमच्या नोंदी सरकारी आहेत, त्याला विरोध करण्याचा विषय नाही. आमच्या नोंदी सरकारी आहेत, त्याला विरोध करण्याचा विषय नाही. आमच्या सगळ्या मागण्यांची अंमलबजावणी करून पाहिजे, त्याशिवाय आम्ही मागे हटणार नाही, असा इशारा त्यांनी यावेळी राज्य सरकारला दिला.
मराठा आणि कुणबी एक आहेत, हा अध्यादेश मंजुरीसह अंमलबजावणी करावी, तसेच हैदराबाद गॅझेट लागू करावा, अशी प्रमुख मागणी आहे. सगे सोयरे कायद्याची दीड वर्ष झाली तरी अंमलबजावणी का केली नाही, असा सवाल करत सरकारच्या हातात आज फक्त दोन दिवस आहे. सरकारने महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्रातील लोकांना वेठीस धरू नये. सरकारने आडमुठ्याच्या भूमिकेत जाऊ नये. मला उद्यापासून बोलायचं नाही. आता चर्चा बंद होणार आहे, असेही जरांगे पाटील म्हणाले.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मागील दोन वर्षांत सातवेळा आमरण उपोषण करून मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी आंदोलन केले आहे. यावेळीही त्यांनी सरकारला आव्हान दिले आहे की, मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही.
नांदेड जिल्ह्यातील पळसगाव येथे सकल मराठा समाजाची चावडी बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत मुंबईला जाण्याची सामूहिक शपथ घेण्यात आली असून, मराठा समाज एकजुटीने आपल्या मागण्यांसाठी पुढे सरसावला आहे. आंदोलनाच्या या निर्णायक टप्प्याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. सरकारने मागण्या मान्य करून तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा आंदोलकांनी व्यक्त केली आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारवर आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर थेट आरोप केले आहेत. "फडणवीस मुद्दामहून मराठा समाजाला आरक्षण देत नाहीत. मराठ्यांना खुन्नस दिली जाते," असा आरोप त्यांनी केला. दोन दिवसांपूर्वी २९ जाती ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या, मग मराठ्यांना आरक्षण का दिलं जात नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. "आमच्या आरक्षणाच्या मागण्यांची अंमलबजावणी करा, अन्यथा आम्ही मुंबईत मोठं आंदोलन छेडू. आरक्षण न दिल्यास सरकार उलथवून टाकू," असा इशाराही त्यांनी दिला.
मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केलं की, "मुंबई आंदोलनाची तारीख आम्ही चार महिन्यांपूर्वीच जाहीर केली होती. या काळात सरकारने काय केलं? दोन महिन्यांपूर्वी मी फडणवीस यांना फोन करून चर्चा करण्यासाठी आमंत्रित केलं होतं. आमच्या मागण्या कायद्यात बसणाऱ्या आहेत. सरकारने आमच्या मागण्यांची तात्काळ अंमलबजावणी करावी," अशी मागणी त्यांनी केली[3].
आंदोलनाच्या तयारीबाबत बोलताना त्यांनी सांगितलं, "मुंबईत येणाऱ्या मराठ्यांनी शांततेत आंदोलन करावं. राज्यातील सर्व मराठ्यांनी कामधंदे बंद करून मुंबईकडे यावं. या ऐतिहासिक विजयाच्या सोहळ्यात सहभागी व्हा. सरकारने जर आंदोलनात गडबड घडवण्याचा प्रयत्न केला, तर जबाबदारी सरकारची असेल," असा इशाराही त्यांनी दिला.
राजकीय नेत्यांना आवाहन करताना जरांगे म्हणाले, "राजकीय पदावर असलेल्या मराठ्यांनी समाजाच्या पाठीशी उभं राहावं. अन्यथा समाज तुम्हाला विचारणार नाही. प्रत्येक मराठ्याने स्वयंसेवक म्हणून आंदोलनात सहभागी व्हावं," असं आवाहन त्यांनी केलं.
फडणवीस सरकारवर टीका करताना त्यांनी म्हटलं, "हैदराबाद आणि साताऱ्याचे गॅझेट लागू करावेत, ५८ लाख नोंदी सापडल्या असतानाही आरक्षण दिलं जात नाही. आमच्या समाजाने बलिदान दिलं आहे, त्यांची दखल घ्या," अशी मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान, सरकारने आधीच मराठा समाजाला १०% आरक्षण दिलं असल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे. "मराठा समाजाला आरक्षण देणारं आमचं सरकार आहे. त्यांच्या मागण्यांवर विचार केला जाईल," असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
