वेरूळ : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (म.ग्रा.रो.ह.) विहिरींची कामे पूर्ण करून दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी उलटूनही अंतिम (कुशल) अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेली नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. गल्लेबोरगाव येथील शेतकऱ्यांनी याबाबत बुधवार दि.१९ गटविकास अधिकारी, खुलताबाद यांना निवेदन देऊन प्रलंबित अनुदान तातडीने देण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, पळसवाडी येथील शेतकरी बाळू आसाराम शेळके यांचीही तब्बल तीन वर्षांपासून अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आर्थिक कोंडी झाली असून, कर्जबाजारीपणामुळे ते हताश झाले आहेत.
गल्लेबोरगाव येथील अनेक शेतकऱ्यांनी सन २०२२-२३ पासून म.ग्रा.रो.ह.अंतर्गत विहिरींची कामे पूर्ण केली आहेत. शेतीला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून तसेच उधारीवर रक्कम घेऊन विहिरींची कामे पूर्ण केली. मात्र, कामे पूर्ण होऊन आवश्यक कालावधी उलटूनही अंतिम कुशल अनुदानाची रक्कम मिळालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर कर्जाचा अतिरिक्त भार पडला आहे.
विहिरीचे काम पूर्ण करूनही अनुदानासाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी दिवसेंदिवस वाढत आहेत. शेतीचा खर्च, कर्जाची परतफेड, कुटुंबाचा दैनंदिन खर्च आणि इतर गरजा भागविताना शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक कोंडी होत आहे. शासनाच्या योजनेतून अनुदान मिळणार असल्याच्या अपेक्षेने विहिरीचे काम पूर्ण केले; मात्र अनुदान रखडल्याने अनेक शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात सापडले आहेत.
पळसवाडीतील शेतकऱ्याची व्यथा
पळसवाडी येथील शेतकरी बाळू आसाराम शेळके यांनीही शासनाच्या योजनेअंतर्गत विहिरीचे काम पूर्ण केले. विहिरीचे काम पूर्ण होऊन तब्बल तीन वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. मात्र, अंतिम कुशल अनुदानाची रक्कम अद्याप त्यांच्या खात्यावर जमा झालेली नाही. अनुदानाच्या प्रतीक्षेत विहिरीसाठी केलेली रक्कम अडकून पडल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवले आहे.
“विहिरीचे काम पूर्ण होऊन तीन वर्षे झाली आहेत. शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहे. रक्कम खात्यावर जमा होत नसल्याने कर्जाचा भार वाढला असून, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणेही कठीण झाले आहे. त्यामुळे हताश व निराश होण्याची वेळ आली आहे,” अशी व्यथा शेतकरी बाळू आसाराम शेळके यांनी व्यक्त केली.
प्रलंबित अनुदान तातडीने देण्याची मागणी
विहिरींची कामे पूर्ण करूनही अंतिम अनुदानाची रक्कम दीर्घकाळ प्रलंबित राहत असल्याने संबंधित शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. प्रशासनाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन प्रलंबित अनुदानाची रक्कम तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. तसेच गल्लेबोरगावसह परिसरातील अनुदान रखडलेल्या सर्व शेतकऱ्यांची प्रकरणे निकाली काढून त्यांना आर्थिक दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. निवेदन देताना एकनाथ चंद्रटीके, कपिल खोसरे, गणेश डोंगरे, अनिल खोसरे, रघुनाथ बोर्डे यांच्यासह तालुक्यातील शेतकरी उपस्थित होते.
