रामदास डोंबे
खोर: शेतकऱ्यांच्या हाताला रोजगार आणि शेतात पाणी देणारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग््राामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) दौंड तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी आज आशेऐवजी आर्थिक शोषणाचे साधन ठरत आहे. सन 2023-24 मध्ये मंजूर झालेल्या मनरेगा विहिरींच्या कामांचे कुशल कामाचे अनुदान दीड वर्ष उलटूनही न मिळाल्याने शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात अडकला आहे.
खोर गावात मनरेगाअंतर्गत 9 विहिरींची कामे मार्च 2024 मध्ये पूर्ण झाली. प्रत्येकी 4 लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर असताना त्यातील 2 लाख 50 हजार रुपये अकुशल कामाचे अनुदान लाभार्थींना मिळाले; मात्र उर्वरित कुशल कामाची रक्कम जी पंचायत समितीकडे बिले सादर केल्यानंतर देणे अपेक्षित असते, ती दीड वर्ष उलटूनही शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही. शेतकऱ्यांनी सावकारी व खासगी कर्ज काढून अर्धवट विहिरींची कामे पूर्ण केली. शासनाकडून वेळेवर अनुदान मिळेल, या विश्वासावर शेतकऱ्यांनी स्वतःचा गळा आवळला. आज मात्र कर्जाचा डोंगर वाढतो आहे, व्याज वाढते आहे आणि शासनाचे अनुदान कागदावरच अडकून पडले असल्याची आजची स्थिती आहे.
याबाबत लाभार्थींचा थेट आरोप आहे की, दौंड पंचायत समितीतील अधिकाऱ्यांनी जिल्हा मनरेगा विभागाकडे निधी मागणीच केली नाही. शेतकऱ्यांनी नियमाप्रमाणे सादर केलेली बिले पंचायत समितीत धूळ खात पडून राहिली आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटात ढकलण्यात आले. हा गंभीर विषय आमदार राहुल कुल यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले. त्यानंतर 2023-24 मधील पूर्ण कामांची बिले तब्बल एक वर्ष उशिराने 2024-25 मध्ये ऑनलाइन करण्यात आली; मात्र तरीही प्रत्यक्ष अनुदानाचा मार्ग अजूनही बंदच आहे. तत्कालीन गटविकास अधिकारी अजिंक्य येळे यांच्या कार्यकाळात 200 विहिरी मंजूर झाल्या.
आज त्यापैकी मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी कुशल अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. तालुक्यातील बोरीबेल, मळद, मलठन, कौठडी या गावांना कुशल कामाचे अनुदान देण्यात आले आहे. मात्र, उर्वरित गावांतील शेतकऱ्यांना का डावलले? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. हा प्रकार दुजाभावाचा आणि अन्यायकारक असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये तीव आहे. बिले सादर करून दीड वर्ष उलटले तरी अनुदान मिळत नसेल, तर शेतकऱ्यांनी दाद नेमकी कोणाकडे मागायची? असा थेट सवाल लाभार्थी मधुकर चव्हाण व जालिंदर डोंबे (खोर) यांनी उपस्थित केला आहे. विद्यमान गटविकास अधिकारी अरुण मरभळ यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही आजतागायत कुशल अनुदान मिळालेले नाही. यावर्षी तरी पैसे मिळतील, या भोळ्या आशेवर शेतकरी आजही जगत आहे.
लाभार्थ्यींची बिले ऑनलाइन जमा केली असून आमच्याकडील प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आम्ही उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे रखडलेल्या गेलेल्या अनुदानाबाबत मागणी केली असून एक-एक वर्षाचे अनुदान मिळवण्याचे कामकाज सुरू आहे.
अरुण मरभळ, गटविकास अधिकारी, दौंड
