कुणी कुठल्या पदावर बसला म्हणजे तुमच्या मर्जीने देश चालावा असे नाही, मर्जी वेगळी आणि अधिकार वेगळा, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रातील भाजप सरकारवर टीका केली. देशात 'आझादी का अमृत महोत्सव' साजरा करीत असताना स्वातंत्र्यावर 'अमृतमंथन' करण्याची गरज आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या अधिकारांचा आढावा घेतला पाहिजे. केंद्राप्रमाणेच राज्य सार्वभौम असेल तर ते अधिकार आपण वापरत आहोत का? याचाही विचार करायला हवा, असेही ते म्हणाले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या नवीन इमारतीचे शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार प्रहार केला.
ठाकरे म्हणाले, 'सामान्य माणसाला न्याय मिळावा यासाठी वर्षानुवर्षे वाट पहावी लागते. सामान्य माणूस चकरा मारून पिचतो. कोर्टात चकरा मारून त्याचे आयुष्य संपते. आर्थिक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे न्यायदानाची प्रक्रिया गतिमान करण्याची गरज आहे. एक आरोपी १९५८ पासून फरार असल्याचे आताच ऐकले. आमच्या राज्यात एक तक्रारदार गायब आहे. तक्रार केली, आरोप केले आणि पळून गेला. कुठे गेला माहीत नाही', अशी टीकाही त्यांनी केली.
ते पुढे म्हणाले, 'न्यायदानाची जबाबदारी सर्वांची असून चार स्तंभांना लोकशाहीचा गोवर्धन पर्वत पेलायचा आहे. कोणत्याही दबावाने एखादा स्तंभ कोलमडेल, असे वाटत नाही. तसे जर झाले तर लोकशाहीचा डोलारा कोसळायला वेळ लागणार नाही.
'राजकारणात खिलाडू वृत्तीने काम केल्यास अधिक काम होते. औरंगाबाद खंडपीठाच्या इमारतीचे भूमिपूजन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. आज उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते उद्घाटन होत आहे, असे केंद्रीय कायदेमंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले.
'मी इमारतीच्या भूमिपूजनाला नव्हतो हे खरे आहे; पण झेंडा लावायला आलो आहे. एका अप्रतिम न्यायमंदिराचा उद्घाटन कार्यक्रम माझ्यासाठी भाग्याचा आहे. मुंबईत उच्च न्यायालयाची इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचे भूमीपूजन आणि उद्घाटन माझ्याच कारकीर्दीत करायचे आहे, असा टोला ठाकरे यांनी लगावला.
हेही वाचलं का?
