मराठा आरक्षण : तर खासदारकी सोडली असती : खासदार संभाजीराजे छत्रपती

By:Nilesh Potdar Published on: August 20, 2021, 5:09 PM

नांदेड ; पुढारी वृत्तसेवाः मराठा समाजाने ५८ मोर्चे काढून समाजाच्या भावना व्यक्त केल्या असून आजपर्यंत आम्हीही बोललो आहोत, आता लोकप्रतिनिधींनी समाजासाठी काय केले , हे सांगण्याची वेळ आली आहे, केंद्र व राज्य सरकाकडून आरक्षणाबाबत टोलवा-टोलवी केली जात आहे, उपसमितीच्या अध्यक्षांनी समाजाची दिशाभूल करू नये, असा टोला खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांचे नाव न घेता लगावला, नांदेडात सकल मराठा समाज व विविध संघटनांच्यावतीने आयोजित मूक आंदोलनात ते बोलत होते.

शहरातील शिवाजी पुतळ्याजवळ मूक आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते, यावेळी बोलताना छत्रपती खासदार संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले की, १०२ व्या घटनादुरूस्तीनुसार मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे.

केंद्र सरकारने आरक्षणाची ५० टक्केची मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी राज्य सरकार करत असून केंद्र व राज्य सरकारच्या भांडणाशी समाजाचे काहीही देणे घेणे नाही, आरक्षण कसे देता, यावर केंद्र व राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी असे यावेळी ते म्हणाले.

मला संसदेत बोलू दिले नसते तर

मराठा आरक्षणाबाबत मला संसदेत बोलू दिले नसते तर, मी खासदारकी सोडली असती असे सांगत छत्रपती खा. संभाजीराजे यांनी आरक्षणासाठी आपण हा लढा लढत आहोत, हे स्पष्ट केले. राज्य सरकारने मराठा समाज सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टया मागास आहे. हे अगोदर सिध्द करावे, तर केंद्र सरकारने ५० टक्केची मर्यादा वाढवावी असे ते यावेळी म्हणाले. नुसते एकमेकाकडे बोट दाखवून भागणार नाही, राज्य व केंद्र सरकारने आप आपली जबाबदारी पार पाडून गरीब मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून द्यावे, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

१५ जुलै रोजी राज्य शासनाने एक अध्यादेश काढला असून २०१४ साली ज्या लोकांना नियुक्त्या दिल्या आहेत. त्यांना सेवेत रूजू करून घ्यावे, असे या आदेशात म्हटले आहे. यासाठी जात प्रमाणपत्राची पडताळणी आवश्यक असून आता आरक्षण रद्द झाले आहे. त्यामुळे या लेाकांना नौकरीत रूजू करता येणार नाही, असे अधिकार्‍यांकडून सांगितले जात आहे.

हा सरळ सरळ अन्याय असून हा अन्याय खपवून घेतला जाणार नाही, असे यावेळी छत्रपती खा. संभाजीराजे म्हणाले.

मुख्यमंत्र्याकडून दखल

या आंदोलनाची दखल घेत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी १५ पानी पत्रा मला पाठविले असून या पत्रात अनेक तफावती आहेत, त्यामुळे हे पत्र आपण नाकारत आहोत, असे ते यावेळी म्हणाले. कोल्हापूर, नाशिक येथील आंदोलनाच्यावेळी तेथील पालकमंत्री, सर्व लोकप्रतिनिधी आले होते.

अ‍ॅड प्रकाश आंबेडकर यांनीही आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी भूमिका घेतली आहे, मग इथले पालकमंत्री का आंदोलनास आले नाहीत, त्यांना इथे येण्यास वेळ नाही, असे म्हणत छत्रपती खा. संभाजीराजे यांनी पालकमंत्र्यांबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

आरक्षण न देता समाजाला दिशाहीन करणे यापूढे चालणार नाही.

असा इशारा देत छत्रपती त्यांनी उपसमितीचे अध्यक्ष असलेले पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांचे नाव न घेता कडाडून तोफ डागली.

उपसमितीच्या अध्यक्षांनी २३ वसतीगृहे सुरू केली जातील, असे सांगितले होते, केवळ ठाण्यामध्ये तेथील पालकमंत्र्यांच्या प्रयत्नांमुळे वसतीगृह सुरू झाले आहे.

राज्यात जी काही वसतीगृहे सुरू झाली आहेत, ती मागील सरकारच्या काळातच झाली आहेत, उपसमितीच्या अध्यक्षांनी समाजासाठी काय केले ? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

केंद्र व राज्य सरकारचा आम्ही विरोध करत नसून या दोन्ही सरकारने आप आपली जबाबदारी पार पाडून गरीब मराठा समाजाला नआरक्षण देत न्याय द्यावा, असे यावेळी ते म्हणाले.

पालकमंत्र्यांनी पाठ फिरवली

मराठा आरक्षणासाठी करण्यात आलेल्या मूक आंदोलनाकडे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी पाठ फिरवली.

भाजपचे खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर, शिवसेनेचे खासदार हेमंत पाटील, आ. राम पाटील रातोळीकर, आ.डॉ. तुषार राठोड, आ. भीमराव केराम, आ. बालाजी कल्याणकर, आ. मोहन हंबर्डे, आ. माधवराव जवळगावकर आदींची उपस्त्‍तिी होती.

नांदेडच्या सुपुत्राला मला भेटण्यास वेळ नाही

उपसमितीचे अध्यक्ष असणार्‍या नांदेडच्या सुपुत्राने दिल्लीत काँग्रेस, शिवसेनेच्या तसेच अन्य पक्षांच्या खासदारांच्या भेटी घेतल्या, त्यांना मला भेटण्यास वेळ नाही.

असे म्हणत छत्रपती खा. संभाजीराजे भोसले यांनी पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या कार्यपध्दतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.