पुढारी ऑनलाईन डेस्क : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर आज (दि.४) सुनावणी झाली. याप्रकरणी आठ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होईल, तोपर्यंत शिवसेनेच्या चिन्हाबाबत कोणताही निर्णय घेवू नका, अशी सूचना या वेळी न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला केली. तसेच हे प्रकरणी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे देण्याबाबतही आम्ही निर्णय घेवू, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. आता साेमवार ८ ऑगस्ट राेजी या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी हाेणार आहे.
आज सुनावणीची सुरुवातीला शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीश साळवी यांनी युक्तीवाद केला. ते म्हणाले, "आमदारांनी पक्षाच्या विरोधात मत दिल्याचा निष्कर्षावरुन विधानसभा अध्यक्ष त्यांचे सदस्यत्व बरखास्त करु शकतात का, पक्षांतर बंदी कायदा हा पक्षातील मतभेदांवर आहे का, ठोस कारण समजल्याशिवाय आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होवू शकत नाही."
साळवी यांच्या युक्तीवादवर सरन्यायाधीश रमणा म्हणाले की, तुम्ही म्हणता तसे ठोस कारण समजल्याशिवाय आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होवू शकत नाही;मग पक्षाच्या व्हीपला अर्थ काय उरेल, असा सवाल करत मूळ राजकीय पक्षाला आपण दुर्लक्षित करु शकत नाही. पक्षाला दुर्लक्षित करुन घेतलेला निर्णय लोकशाहीला घातक आहे, असे निरीक्षणही या वेळी सरन्यायाधीश रमणा यांनी व्यक्त केले.
ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तीवाद करताना ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल म्हणाले की, शिंदे गटाने ४० ते ५० आमदार असल्याचे दावा केला आहे. मात्र हे सर्व आमदार निलंबित झाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या पक्ष आपलाचा आहे या दाव्याला काहीच अर्थ नाही, असे सिब्बल म्हणाले. तर मनु कुमार सिंघवी म्हणाले की, या प्रकरणात बहुमत हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे;पण आमदारच अपात्र ठरले असतील तर बहुमताचा दावाच पोकळ ठरतो.
अरविंद दातार यांनी निवडणूक आयोगाच्या वतीने युक्तीवाद करताना सांगितले की, "निवडणूक आयाेग केवळ राजकीय पक्षाचाच विचार करतो. विधानसभेत काय होते यामध्ये आमचा हस्तक्षेपच नाही. आम्ही घटनात्मक संस्था आहे. त्यामुळे दहावी सूची हा वेगळा विषय आहे. यामध्ये आम्ही हस्तक्षेत करत नाही."
याप्रकरणी आठ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होईल, तोपर्यंत शिवसेनेच्या चिन्हाबाबत कोणताही निर्णय घेवू नका, अशी सूचना यावेळी न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला केली. तसेच हे प्रकरणी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे देण्याबाबतही आम्ही निर्णय घेवू, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. आता साेमवार ८ ऑगस्ट राेजी हाेणार्या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले आहे
