उस्मानाबाद : पुढारी वृत्तसेवा : शिवसेना नेते एकनाथ शिंदेंच्या रूपाने महाविकास आघाडी सरकारवर आलेले संकट सरकारचा बळी
घेणारे ठरेल असे गृहीत धरले, तर या महाविकास सरकारने जाता जाता जिल्ह्यातील कळंब तालुक्याला भेट दिली आहे. काल दि. 22 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कळंब येथे न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. याबद्दल शिवसेनेचे आ. कैलास पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आभार मानले आहेत. कळंब येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करून त्यासाठी आवश्यक पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न मार्गी लागणार असल्याचे आमदार कैलास पाटील यानी सांगितले आहे. महाविकास आघाडीसरकारने यास मान्यता दिल्यामुळे मुख्यमंत्री तथा विधी व न्यायमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार आ. पाटील यानी मानले. कळंब येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी 25 आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर यांच्यासाठी 15 अशी पदेदेखील निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. कळंब येथे अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालयासाठी (वरिष्ठ स्तर) आवश्यक असणार्या पदनिर्मितीस उच्चस्तरीय सचिव समितीने मागेच मान्यता दिली होती.
कळंब येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाची मागणी अडीच दशकांपासूनची आहे. अडीच वर्षांपासून आमदार कैलास घाडगे-पाटील यांनी पाठपुरावा करून अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न केला. यानुसार आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी, अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर मंजुरी मिळावी व न्याय विभागाकडून गरजेच्या मनुष्यबळासाठी पदनिर्मिती व्हावी यासाठी खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांच्यासह आमदार घाडगे पाटील यांनी प्रयत्न केले होते. या प्रशासकीय बाबी मार्गी लावण्यासाठी गेल्या तीन महिन्यांत अधिक गतीने कार्यवाही अनुसरण्यात आली.
यानुसार सात जानेवारी रोजी अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) कळंब येथील पदनिर्मितीसाठी उपसमितीची बैठक झाली होती. यानंतर एप्रिलअखेर मुख्य सचिवांच्या
अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या बैठकीत अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालयाच्या पदनिर्मितीस अनुमती मिळाली होती. आता त्याला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही मंजुरी मिळाल्याने कळंब तालुक्यातील अनेक वर्षाची मागणी पूर्ण झाल्याचे समाधान आमदार पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.
हेही वाचलत का ?
