कसबा बावडा; पुढारी वृत्तसेवा : बांधकाम / रेखांकन व अन्य विकास परवानगी प्रस्ताव ऑफलाईन पध्दतीने स्वीकारुन अशा प्रस्तावांना मंजूरी देण्याची कार्यवाही ३१ डिसेंबर पर्यंत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आल्याचे अप्पर सचिव, महाराष्ट्र शासन किशोर वि. गोखले यांच्या सहीचे पत्र नुकतेच प्रसिद्ध झाले आहे.
शासनाने दि.०२ डिसेंबर २०२० च्या अधिसूचनेन्वये, नमूद केलेले क्षेत्र वगळता राज्यातील सर्व नियोजन प्राधिकरणे तसेच प्रादेशिक योजना क्षेत्रांसाठी एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली मंजूर केली. ती ३ डिसेंबर पासून अंमलात आली आहे.
नव्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार महाआयटीमार्फत विकसित करण्यात आलेल्या संगणकीय प्रणालीद्वारे ऑनलाइन परवानगी देणे सध्या सुरू आहे.
सदर प्रणाली अंमलबजावणी करताना काही तांत्रिक बाबींमुळे अडचणी उद्भवत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे महाआयटी मार्फत विकसित होत असलेली बीपीएमसी संगणकीय प्रणाली पूर्णपणे विकसित होत नाही. महानगरपालिका/नगरपरिषदा, जिल्हाधिकारी कार्यालये व जिल्हा नगर रचना शाखा कार्यालये यांनी त्यांचेकडे दाखल होणारे बांधकाम / रेखांकन व अन्य विकास परवानगी प्रस्ताव ऑफलाईन पध्दतीने स्वीकारुन अशा प्रस्तावाना मंजूरी देण्याची कार्यवाही ३१ डिसेंबर पर्यंत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत असल्याचे पत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.
