नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : नॅशनल कंपनी लॉ अॅपिलेट ट्रिब्युनल अर्थात एनसीएलएटीचे अध्यक्ष म्हणून येत्या २० तारखेपर्यंत काम करण्यास न्यायमूर्ती अशोक चीमा यांना मुभा देण्यात आली आहे. अॅटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात ही माहिती दिली.
लवाद सुधारणा कायदा तसेच विविध लवादांमधील नियुक्त्यांच्या अनुषंगाने गेल्या दहा दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयाने दोनदा केंद्र सरकारची कठोर शब्दांत कानउघडणी केली होती.
एनसीएलएटीमध्ये असंख्य खटले प्रलंबित आहेत, त्यावरुनही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर कोरडे ओढले होते.
न्यायमूर्ती चीमा यांना त्यांचा कार्यकाळ १० सप्टेंबर रोजी संपत असल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले होते. त्यानंतर चीमा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
वास्तविक आपली नेमणूक २० सप्टेंबरपर्यंत असताना १० तारखेलाच मुदत कशी काय संपली? असा आक्षेप न्यायमूर्ती चीमा यांनी घेतला होता. २० सप्टेंबर रोजी न्यायमूर्ती चीमा हे वयाची ६७ वर्षे पूर्ण करीत आहेत.
दुसरीकडे लवाद सुधारणा कायदा २०२१ अंमलात आल्यामुळे २० सप्टेंबरऐवजी १० सप्टेंबरला चीमा यांना कार्यकाळ संपला असल्याचे सांगण्यात आले होते, असा युक्तीवाद वेणूगोपाल यांच्याकडून करण्यात आला.
मात्र अखेर २० तारखेपर्यंत काम करण्याची मुभा चीमा यांना देण्यास सरकार तयार असल्याचे के. के. वेणूगोपाल यांना सांगावे लागले.
