वर्षाकाठी एक ते दीड लाख कोटींची लाचखोरी!

सुनील कदम

कोल्हापूर : आजकाल लाचखोरी जणू सर्वव्यापी झालेली आहे. समाजातील एकही क्षेत्र आणि शासनाचा एकही विभाग या लाचखोरीच्या कक्षेबाहेर राहिलेला नाही. सर्वसामान्य लोकांना जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत या लाचखोरीने भंडावून सोडले आहे. लाचखोरीचे स्वरूप जेवढे दिसते, त्याच्या हजारो पट ते मोठे आहे. वर्षाकाठी एक ते दीड लाख कोटींची लाचखोरी होत असल्याचे दै. ‘पुढारी’च्या हाती आलेल्या अहवालातून समोर येत आहे. राज्यातील लाचखोरीचा इत्थंभूत आढावा घेणारी ‘उदंड जाहले लाचखोर’ ही वृत्तमालिका आजपासून...

आजकाल कोणत्याही क्षेत्रात लाच म्हणजे जणू काही दैनंदिन आणि व्यवहाराचा भाग बनून गेली आहे. काम कायदेशीर असले तरी ते वेळेत पूर्ण होण्यासाठी लाच द्यावी लागते आणि कामच जर बेकायदेशीर असेल तर लाच देण्या-घेण्याशिवाय पर्यायच नाही, अशी लोकांची धारणा बनत चालली आहे. एखाद्याने जर लाच देण्याऐवजी प्रामाणिक बाणा दाखवायचा प्रयत्न केलाच, तर ‘लालफिती’ने त्याचा गळा आवळलाच म्हणून समजा! शासकीय खात्यात राहून असा प्रामाणिक बाणा दाखविणार्‍याला अगदी हमखासपणे अडगळीत टाकले जाते. त्यामुळे निमूटपणे जी काही असेल ती देव-घेव करून काम साध्य करून घेण्याकडे लोकांचा कल दिसतो. परिणामी, दिवसेंदिवस लाचखोर उद्दाम बनत चालले आहेत.

वर्षाकाठी शेकडो प्रकरणे!

राज्यात लाचखोरीला आळा घालण्यासाठी ‘लाचलुचपत प्रतिबंधक’ हा स्वतंत्र विभाग आहे. या विभागामार्फत राज्यातील लाचखोरांचा धांडोळा घेतला जातो. राज्यात दरवर्षी सरासरी हजार-बाराशे लाचखोर या विभागाच्या जाळ्यात अडकतात. त्यांनी घेतलेल्या लाचेचा एकत्रित आकडा असतो एक ते दोन लाख कोटींच्या घरात! पण इथे ‘सापडला तो चोर आणि सुटला तो साव’ असा मामला आहे. कारण, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे जेवढ्या तक्रारी दाखल होतात आणि तेवढ्या लाचखोरांवर कारवाई होते, त्याचा हा आकडा आहे. ज्यांच्या लाचखोरीबद्दल कधी तक्रारीच दाखल होत नाहीत, अशी प्रकरणे हजारो-लाखो आहेत.

गवताच्या गंजीतील काडी!

राज्यात असलेले लाचखोरीचे भयावह प्रमाण आणि त्या तुलनेत सापडणार्‍या लाचखोरांची नगण्य संख्या, याबाबत लाचलुचपत विभागातीलच एका अधिकार्‍याची टिपणी राज्यातील लाचखोरीची व्याप्ती किती मोठी आहे, हे सांगून जाते. राज्यातील लाचखोरीबाबत बोलताना हे अधिकारी म्हणाले, वर्षाकाठी जे काही हजार-बाराशे लाचखोर सापडतात, ते म्हणजे गवताच्या गंजीतील एक काडी आहेत. शिवाय, त्यांच्याकडे सापडलेली रक्कम ही ‘दर्या मे खसखस’ म्हणावी लागेल. कारण, लाखातील एखाद्याप्रकरणी लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार दाखल होते. तक्रार करण्याऐवजी चार पैसे टेकवून आपले काम पार करून घेण्याकडे लोकांचा कल असतो. त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे फारशा तक्रारी येतच नाहीत. त्यामुळे दिवसेंदिवस लाचखोरीचे प्रमाण वाढत चाललेले दिसत आहे.

समांतर अर्थव्यवस्था!

लाचलुचपत विभागातीलच अन्य एका अधिकार्‍याच्या म्हणण्यानुसार, राज्यात दरवर्षी साधारणत: एक ते दीड लाख कोटींची लाच दिली-घेतली जाते, म्हणजे जवळजवळ एक समांतर अर्थव्यवस्थाच! या अधिकार्‍यांची माहिती आणि आकडेवारी खरी असेल, तर राज्यातील लाचखोरीचा भस्मासुर किती प्रचंड मोठा झालेला आहे, त्याचा अंदाज येतो. लाचखोरीच्या या कॅन्सरने संपूर्ण शासकीय यंत्रणा, खासगी यंत्रणा, राज्यातील सेवा उद्योग, शिक्षण व्यवस्था, न्यायव्यवस्था असे सगळे काही पोखरून ठेवलेले आहे. त्यामुळे कठोर ऑपरेशन करूनच लाचखोरीचा हा कॅन्सर दूर करावा लागेल. शासनाला त्यासाठी किमान पाच-दहा वर्षे एखादी विशेष मोहीम राबवावी लागेल. शिवाय, या मोहिमेत नागरिकांचाही सहभाग आवश्यक राहील. तसे झाले नाही तर लाचखोरीचा हा कॅन्सर आणखी बळावत गेल्याशिवाय राहणार नाही.

महसूल अन् पोलिस खात्यात चढाओढ

लाचखोरीची सर्वाधिक बजबजपुरी महसूल खात्यात माजलेली दिसून येते. दरवर्षी जेवढे लाचखोर सापडतात, त्यापैकी किमान 25 टक्के लाचखोर एकट्या महसूल खात्यातील असलेले दिसून येतात. त्याच्या खालोखाल पोलिस खात्याचा नंबर लागतो. लाचखोरीतील अव्वल स्थान मिळविण्यासाठी नेहमीच महसूल आणि पोलिस खात्यात जणूकाही चढाओढ लागलेली पाहायला मिळते. महावितरण, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, महानगरपालिका, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शिक्षण विभाग, वन विभाग, समाजकल्याण आदी विभागही लाचखोरीमुळे पुरते बदनाम झाले आहेत.