धुळे, पुढारी वृत्तसेवा : गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेच्या अनुदान वाटपामध्ये दिरंगाई होत असल्याचे चित्र आहे. धुळे जिल्ह्यातून 37 प्रकरणे अनुदानाविना प्रलंबित ठेवण्यात आली आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी तातडीने दखल घेण्याची मागणी आमदार कुणाल पाटील यांनी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे केली आहे. त्यानुसार कृषी विभागाचे सचिव यांना तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश मंत्री मुंडे यांनी दिले आहेत.
महाराष्ट्रात डिसेंबर 2019 पासून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना कार्यान्वित आहे. या योजनेत विमा कंपनीकडून दावे वेळेत निकाली न काढणे, अनावश्यक त्रुटी काढून विमा नाकारणे या बाबी समोर आल्या होत्या. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने या योजनेत सुधारणा केली आहे. त्यानुसार, आता राज्यात 'गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना’ जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांस 2 लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जाते. मात्र धुळे जिल्ह्यातील जवळपास 37 प्रकरणे दोन वर्षांपासून अनुदानापासून वंचित असल्याने आ. कुणाल पाटील यांनी आज कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांची भेट घेऊन तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली.
‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना’ ही जिल्हा कृषिअधीक्षक कार्यालयामार्फत राबविली जाते. या कार्यालयाने सादर केलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळाल्यानंतर कृषि आयुक्त, पुणे यांच्याकडून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र धुळे जिल्ह्यातील अपघातात बळी पडलेल्या शेतकऱ्यांचे वारसदार गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्हा कृषि अधीक्षक कार्यालयात चकरा मारत आहेत. त्यापैकी धुळे तालुक्यातील शेतकरी आ. कुणाल पाटील यांना भेटले. त्यांनी जिल्हा कृषि अधीक्षक कार्यालयात चौकशी केली असता निधी उपलब्ध झाला नसल्याचे समजले. त्यामुळे आ.पाटील यांनी आज कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांची भेट घेऊन त्यांना पत्र दिले. कृषिमंत्री मुंडे यांनी प्रधान सचिव, कृषि यांना तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत.
