मुलीच्या लग्नात हुंडा द्यायला पैसे नाहीत म्हणून आई-वडील अन् वडिलांच्या डोक्यावरील ओझं कमी व्हावे म्हणून अनेक मुली आजही आपली जीवनयात्रा संपवत आहेत. हुंडाबळीविरोधात कायदा होऊनही परिस्थितीत फारसा बदल झालेला दिसत नाही. हुंड्यासाठी छळ झाल्याच्या पोलिस दप्तरी नोंदवण्यात आलेल्या आकडेवारीवरून हे धक्कादायक चित्र स्पष्ट होते.
जिल्ह्यात 2018 ते 2021 या साडेतीन वर्षांच्या कालावधीत महिला अत्याचाराच्या घटनांत वाढ झाली आहे. ऑनलाईन अथवा प्रत्यक्ष पोलिस स्टेशनमध्ये जाऊन अत्याचाराबाबत तक्रार नोंद केली जाते. यातील अनेक प्रकरणांत महिला तक्रार निवारण केंद्राच्या वतीने सुनावणी आणि समुपदेशन करण्यात येते.
मागील चार वर्षांत 1227 अर्ज दाखल झालेल्या प्रकरणांची चौकशी करण्यात आली असून यात 437 जोडपी समजुतीने पुन्हा संसारात रमली आहेत. तर 701 जोडप्यांनी कोर्टात न्यायासाठी धाव घेतली असून आतापर्यंत 30 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत.
कर्ज काढून लग्न लावून दिले तरीही पैसे आणि विविध वस्तूंसाठी सतत मागणी, कोणत्या ना कोणत्या कारणावरून संशय, सासरकडून होणारा छळ सहन करताना मानसिक कोंडीत सापडलेली महिला वेळप्रसंगी मृत्यूला कवटाळते; तर काहीजणी धाडस करून पोलिसांत तक्रार दाखल करतात. यातून हुंडा आणि छळाची व्याप्ती समोर येते.
1961 च्या हुंडाबंदी कायद्यानंतरही देशात 95 टक्के लग्नांमध्ये हुंडा घेतला जातो. मुलाकडील लोक मुलींकडच्यांसाठी सरासरी 5000 रुपये खर्च करतात. तर मुलीकडचे लोक मुलाकडच्यांच्या भेटवस्तूंसाठी 32 हजार रुपये म्हणजेच सातपट जास्त खर्च करत असल्याचे एका अभ्यासातून समोर आले आहे.
क्षुल्लक कारणावरून सासरी विवाहितेचा छळ होतो. त्यातच पती – पत्नीत बेबनाव निर्माण होत सुखी संसारात वादाची ठिणगी पडते आणि घटस्फोटांपर्यंत निर्णय पोहोचतो. अशावेळी महिलांचे खच्चीकरण होते. त्यासाठी महिला निवारण केंद्राकडून आधार दिला जातो. त्यांचे समुपदेशन केले जाते. कायदेशीर सल्लाही दिला जातो. हुंड्यासाठी होणारा छळ महिला सहन न करता कायद्याचा आधार घेत बंड करतात. – श्रद्धा आंमले , सहायक पोलिस निरीक्षक, कोल्हापूर
